Mira Bhayandar Development Plan: हायकोर्ट आदेशाची अवहेलना; राज्य शासन व प्रधान सचिवांविरोधात अवमान याचिका

भाईंदर : राजू काळे

मिरा भाईंदर शहराच्या सुधारीत विकास आराखड्यासंदर्भात गेल्या वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी अंती करताना माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला 30 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत आराखड्यावर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशाला राज्य शासनाने बगल दिल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयात राज्य शासनासह नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांच्याविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

मिरा भाईंदरच्या सुधारीत विकास आराखड्यातील नियोजनावर आक्षेप घेत सामाजिक कार्यकर्ते विकास सिंग, अमित शर्मा आणि राकेश राजपुरोहित यांनी गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीअंती न्या. रविंद्र व्ही. घुगे व न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांनी मांडलेल्या सूचना व हरकतींचा विचार करून त्यावर 30 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले होते. शहराची लोकसंख्या सध्या सुमारे 13 लाखांवर गेली असून आगामी काळात ती 25 ते 30 लाखांपर्यंत जाण्याची शक्यता याचिकाकर्त्यांनी वर्तविली आहे. मात्र शहर विकास आराखड्यात केवळ 20 लाख लोकसंख्येचा अंदाज गृहीत धरून शहर विकास आराखड्यात नियोजन करण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

या शहर विकास आराखड्यात पाणीपुरवठा, डंपिंग ग्राउंड, टोल नाके, 12, 30 मीटर रस्ते, मेट्रो कारशेड, पार्किंग व्यवस्था, ट्रॉमा सेंटर, प्राण्यांचे रुग्णालय, हेलीपॅड, मेट्रो स्थानक परिसरातील पार्किंग, उद्याने, मैदाने, शाळा तसेच भाजी मार्केट यांसाठी आवश्यक व पुरेसे आरक्षण दर्शविले नसल्याचा आरोप देखील त्यांनी याचिकेत केला आहे. न्यायालयाने राज्य शासनाला त्या आराखड्यावर करण्यात आलेल्या सूचनांवर 30 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. राज्य शासनाने त्याला बगल देत अद्याप कोणताही निर्णय न घेतल्याने याचिकाकर्त्यांनी शासनासह नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता यांच्याविरोधात मंगळवारी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे.