मुंबई : राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (एनएमसी) ने देशभरात एकूण २ हजार ७२० नवीन वैद्यकीय पदवी (एमबीबीएस) जागांना मान्यता दिली आहे. यापैकी सुमारे १ हजार १०० जागा सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये मंजूर केल्या आहेत. government medical colleges
यापैकी राज्यात ३५० नवीन जागा मंजूर झाल्या असून त्यापैकी ३०० जागा डीम्ड युनिव्हर्सिटींना तर ५० जागा अंधेरी येथील एम्प्लॉईज स्टेट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (ईएसआयसी) वैद्यकीय महाविद्यालयास मंजूर झाल्या आहेत. या जागांचा समावेश ऑल इंडिया कोटा (एआयक्यू) मध्ये होणार असून, प्रवेशाची दुसरी फेरी ५ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे.
यंदापासून या जागांची भर पडली असली तरी राज्यातील विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभमर्यादित प्रमाणात मिळणार असल्याचे पालक संघटनेने म्हटले आहे. महाराष्ट्राला मंजूर झालेल्या ३५० जागांपैकी ३०० जागा डीम्ड युनिव्हर्सिटींमध्ये आहेत, जिथे शिकवणी शुल्क फारच जास्त आहे. उरलेल्या ५० जागा ईएसआयसी वैद्यकीय महाविद्यालयातील आहेत. त्यापैकी फक्त आठ जागा एआयक्यूमध्ये जाणार असून उर्वरित जागा केवळ ईएसआयसी कार्डधारक पालकांच्या मुलांना उपलब्ध होणार आहेत.
खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये जागा वाढविण्याबाबत आयोगाकडून काय निर्णय येतो याकडे पालकांचे लक्ष आहे. राज्य कोटा राऊंड सुरू होण्याआधी खासगी महाविद्यालयांसाठी वाढीव जागांची घोषणा होईल अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक पर्याय मिळतील आणि राज्यात प्रवेश निश्चित होण्याची शक्यता वाढतील अशी अपेक्षा पालकांची आहे. दरम्यान, चेन्नई येथे तीन डीम्ड युनिव्हर्सिटींना प्रत्येकी ५० अशा १५० अतिरिक्त एमबीबीएस जागांना परवानगी देण्यात आली आहे. यात श्री ललितांबिगाई मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल, भारत मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल, आणि जेआर मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल यांचा समावेश आहे. तामिळनाडूत नवीन सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांची भर पडलेली नाही. मात्र तामिळनाडू डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल युनिव्हर्सिटी संलग्न सेल्फ-फायनान्सिंग मेडिकल कॉलेजेसमधील वाढीव जागांची यादी केंद्र सरकार लवकरच जाहीर करणार आहे. या जागांचा समावेश सीट मॅट्रिक्समध्ये होईल. पहिल्या फेरीत अपग्रेडचा पर्याय निवडलेल्या विद्यार्थी तसेच पुढील फेर्यांमध्ये सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अधिक पर्याय मिळतील, असे केंद्र स्तरावरील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. एकंदरीत, एनएमसीने आसाम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा आणि राजस्थान या राज्यांतील नवीन सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सुमारे १ हजार जागांना मान्यता दिली आहे. तसेच देशभरातील विद्यमान महाविद्यालयांमध्ये जवळपास तितक्याच अतिरिक्त जागांची भर घालण्यात आली आहे.