माटुंग्यातील उपकरप्राप्त इमारतींचा विकास लटकला pudhari photo
मुंबई

Matunga redevelopment : माटुंग्यातील उपकरप्राप्त इमारतींचा विकास लटकला

रहिवाशांकडून रुपारेलला विरोध, म्हाडाकडून सर्वेक्षणाचा अट्टहास

पुढारी वृत्तसेवा

मुंबई : पुनर्विकासाचे आश्वासन देऊन विकासकाने गेली दहा वर्षे लटकवले आता रहिवाशांनी विकासकाला विरोध करीत म्हाडाकडून सर्वेक्षणाचा अट्टहास धरला आहे. यामुळे माटुंग्याच्या काही उपकरप्राप्त इमारतींचा विकास लटकला आहे.

माटुंगा पश्चिम येथे रेल्वे स्थानकाजवळ मोक्याच्या ठिकाणी 3 हजार 911 चौरस मीटरचा भूखंड आहे. यावर रतन टेरेस 1 आणि 2, मणि निवास, देवी भुवन या इमारती आणि सहा चाळी आहेत. यात एकूण 140 रहिवासी राहत आहेत. मात्र जागेचे मालक जगदीश नाईक यांच्याकडून 2012 साली ही मालमत्ता खरेदी केल्याचा दावा करत रुपारेल रियालिटीजने रहिवाशांना पुनर्विकासाचे स्वप्न दाखवले. रहिवाशांनीही 33 (7) अंतर्गत पुनर्विकासासाठी संमती पत्रे दिली. मात्र पुढील काही वर्षे विकासकाने या जागेचा पुनर्विकास केला नाही. याउलट ही मालमत्ता त्याने गहाण ठेवल्याची माहिती रहिवाशांना मिळाली.

2016 साली इमारत धोकादायक झाल्याने म्हाडाने रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याची नोटीस दिली. यावेळी आमदार सदा सरवणकर यांनी मध्यस्थी केली व आमदार निधीतून इमारतींची डागडुजी करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात विकासकाने म्हाडासोबतच एसआरएलाही पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर केला. रहिवाशांनी एसआरएला विनंती करून प्रस्ताव रद्द करून घेतला.

रुपारेल रियालिटीजचे सर्व प्रकल्प रखडले आहेत. त्यामुळे 10 जानेवारी 2024 रोजी म्हाडाने घेतलेल्या सुनावणीत रहिवाशांनी कॅमेऱ्यासमोर विकासकाला विरोध दर्शवला होता. मात्र त्यानंतरही म्हाडाकडून येथे वारंवार सर्वेक्षणाची नोटीस लावली जात आहे. विकासकाला दिलेली संमती पत्रे रद्द करण्याचे पत्र रहिवाशांनी म्हाडाला गतवर्षी दिले होते. त्यावर कार्यवाही न झाल्याने या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे.

संमती पत्रे रद्द करण्यात यावीत, असे पत्र आम्ही ऑक्टोबर 2024 मध्येच दिले होते. त्यानंतरही यावर्षी म्हाडाकडून सर्वेक्षणाची नोटीस लावण्यात आली. 26 नोव्हेंबरला सर्वेक्षणासाठी आलेल्या म्हाडा अधिकाऱ्यांकडे आम्ही संमती पत्राची प्रत मागितली असता त्यांनी ती दाखवली नाही. 2008पासून विकासकाने मालमत्ता कर भरलेला नाही. यासाठी पालिका रहिवाशांना पाणी तोडण्याची नोटीस पाठवत आहे. रुपारेल रियालिटीज या विकासकाचा प्रस्ताव रद्द करून म्हाडाने आमच्या इमारतींचा समूह पुनर्विकास करावा.
सुनील श्रॉफ, संतोष बेर्डे
किमान 51 टक्के रहिवाशांनी कॅमेऱ्यासमोर विकासकाला विरोध दर्शवणे आवश्यक आहे. असा विरोध दर्शवल्यास विकासकाला ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही.
रुपेश राऊत, निवासी कार्यकारी अभियंता, इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ, म्हाडा

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT