मुंबई: मरीन ड्राईव्ह येथील 'सोना महाल को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी'मधील एका दुकानाची संमती डिक्री नोंदणी करण्याचे आदेश देताना उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.
अशा प्रकरणांमध्ये नोंदणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी गृहनिर्माण सोसायटीकडून नाहरकत प्रमाणपत्र मागण्याचा आग्रह धरू नये, असे आदेश न्यायालयाने मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
वांद्रे पश्चिमेकडील रहिवासी असलेल्या संजय नारंग आणि रचना नारंग यांनी रिट याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुमन श्याम यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सविस्तर सुनावणी घेत निर्णय दिला.
मरीन ड्राईव्ह येथील 'सोना महाल' इमारतीच्या तळमजल्यावर १८६ चौ. फुटांचे ‘पुष्प मिलन’ दुकान आणि त्याला लागून असलेली २५३० चौ. फुटांची रेस्टॉरंटची जागा यावरून वाद सुरू झाला होता. याचिकाकर्ते संजय आणि रचना नारंग यांनी मूळ मालकांकडून जागा खरेदी करण्यासाठी करार केला होता.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी घातली होती अट
दरम्यानच्या काळात उद्भवलेल्या वादानंतर उच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला होता. त्यात १६ डिसेंबर २०२२ रोजी दोन्ही पक्षांच्या संमतीने कन्सेंट डिक्री मंजूर करण्यात आली. या संमतीनाम्याला मालमत्ता हस्तांतरणाचा अंतिम दस्तऐवज मानून याचिकाकर्त्यांनी तब्बल ९१,५८,३०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क देखील भरले होते.
त्यानंतर याचिकाकर्ते संमतीनाम्याची अधिकृत नोंदणी करण्यासाठी गेले असता, दुकानाची जमीन शासकीय असल्याचे निदर्शनास आणून देत मुंबई जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित गृहनिर्माण सोसायटीकडून 'नाहरकत प्रमाणपत्र' आणण्याची अट घातली होती.
तथापि, सोसायटीने हे प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला होता. यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला. त्यांचा आक्षेप ग्राह्य धरत न्यायालयाने दुकानाच्या नोंदणीसाठी हाऊसिंग सोसायटीकडून एनओसी आणण्याचा आग्रह न धरण्याचे आदेश मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.