BJP Masterplan Mumbai BMC 2026: मुंबई… स्वप्नांची नगरी म्हणून ओळखली जाते. पण या शहराचा खरा पाया इथल्या मराठी माणसाच्या कष्टावर, घामावर आणि संघर्षावर उभा आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत वाढती लोकसंख्या, प्रचंड घरांचे दर आणि पुनर्विकासातील अडथळ्यांमुळे मुंबईचा मूळ रहिवासी हळूहळू शहराबाहेर ढकलला जात असल्याची भावना निर्माण झाली होती.
याच पार्श्वभूमीवर, सत्तेवर असलेल्या महायुती सरकारने विशेषतः भाजपने “मुंबईचा मराठी माणूस मुंबईतच राहिला पाहिजे” हा मुद्दा केवळ राजकीय घोषणाबाजी न करता प्रत्यक्ष काम करुन दाखवले आहे.
वरळी, नायगाव आणि ना. म. जोशी मार्ग येथील बीडीडी चाळी म्हणजे मुंबईच्या इतिहासाचा अविभाज्य भाग. गिरणी कामगारांचे आंदोलन, संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ, सांस्कृतिक उत्सव – या सगळ्यांचे साक्षीदार या चाळी राहिल्या आहेत. अनेक वर्षे रखडलेला पुनर्विकास अखेर झाला असून हजारो कुटुंबांना आता त्याच जागी 500 चौरस फुटांची हक्काची घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे हा केवळ इमारती उभारण्याचा प्रकल्प नाही. रहिवाशांची सामाजिक ओळख, सण-उत्सव, शेजाऱ्यांची आयुष्यभराची नाती जपली जातील, असा सरकारचा प्रयत्न आहे.
धारावीचा पुनर्विकास हा केवळ झोपडपट्टी हटवण्याचा विषय नाही. तिथल्या लघुउद्योगांवर, रोजगारावर आणि लाखो लोकांच्या जगण्यावर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, धारावीकरांना शहराच्या कडेला फेकण्याऐवजी त्याच परिसरात दर्जेदार घरे आणि रोजगाराच्या संधी देण्यावर भर आहे.
अभ्युदय नगरसारख्या परिसरामध्ये राहणाऱ्या मध्यमवर्गीय मराठी कुटुंबांसाठीही “जिथे राहतो, तिथेच घर” हे धोरण राबवले जात असल्याचे सांगितले जात आहे.
विरार, बदलापूर किंवा मुंबईच्या खूप पुढे स्थलांतर करायला लागणे ही अनेक मराठी कुटुंबांची मजबुरी बनली होती. परवडणाऱ्या घरांची कमतरता हा मोठा प्रश्न होता. सरकारने इन-सिटू पुनर्विकास, परवडणारी घरे आणि मुद्रांक शुल्कातील सवलती यांसारख्या उपायांवर भर दिला आहे.
यासोबतच मेट्रो, कोस्टल रोड, अटल सेतू यांसारख्या प्रकल्पांमुळे शहरातील दळणवळण सुलभ होऊन कामगार आणि मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळेल, असा दावा केला जात आहे.
धारावी आणि एसआरए प्रकल्पांवरून विरोधकांकडून सातत्याने आरोप होत आहेत. “मुंबई उद्योगपतींच्या घशात घातली जात आहे” असे दावे केले जात असले तरी सरकार प्रत्येक पात्र रहिवाशाला घर मिळेल, यावर ठाम आहे. उलट, इतकी वर्षे हे प्रकल्प का रखडले होते, असा प्रश्न आता सर्वसामान्य मुंबईकर विचारू लागला आहे.
मुंबईचा चेहरा बदलतोय, हे नक्की. पण या बदलाच्या केंद्रस्थानी मराठी माणूस राहणार की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. सरकारच्या मते, विकास आणि मराठी अस्मिता यांचा संघर्ष असायलाच हवा असे नाही. योग्य नियोजन आणि राजकीय इच्छाशक्ती असेल, तर दोन्ही एकत्र नांदू शकतात.
मुंबई जागतिक दर्जाचे शहर बनत असताना तिची मराठी ओळख पुसली जाणार नाही, उलट ती अधिक ठळक होईल, असा विश्वास या प्रकल्पांमधून व्यक्त केला जात आहे. आता हे चित्र प्रत्यक्षात कितपत उतरते, हे येणाऱ्या काळातच स्पष्ट होईल.