मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भात शासनाकडून सातत्याने हालचाली सुरू असून, हैद्राबाद गॅजेटनंतर आता सातारा गॅजेटच्या अभ्यासासाठी शासन पुढे सरसावले आहे. अलीकडे झालेल्या मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत पुणे विभागीय आयुक्तांना सातारा गॅजेटचा अभ्यास करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मराठा समाजातील आंदोलकांकडून सातारा गॅजेटचा वारंवार उल्लेख होत होता. यानंतर मराठा आंदोलकांकडून शासनाकडे सातारा गॅजेटची मागणी करण्याचत येत होती. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बैठकीत महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी सातारा गॅजेटचा अभ्यास करून अहवाल सादर करा, असे पुणे विभागीय आयुक्तांना आदेश दिले आहेत. यामुळे मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात आणखी एक महत्त्वाची हालचाल झाल्याचे मानले जात आहे.
मराठा समाजाला आरक्षणाच्या अनुषंगाने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची मंगळवारी मंत्रालयात बैठक पार पडली. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली असून, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी सातारा गॅझेटियरबाबत बैठकीत आग्रही भूमिका घेतली. सातारा गॅझेटियरबाबत पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडून अहवाल मागविण्यात आला आहे. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या द़ृष्टीनेही या बैठकीत ऊहापोह झाला.