मुंबई: मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील विविध प्रलंबित विषय, सरकारी पातळीवर सुरू असलेली कार्यवाही तसेच संबंधित विभागांकडून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचा; त्याचबरोबर प्रलंबित मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंगळवारी मंत्रालयात मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत आढावा घेतला.
दरम्यान, मराठा आरक्षण वंशावळ समित्यांना मुदतवाढ देणारा शासन निर्णय मंगळवारी जारी झाला.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी आंदोलनाची हाक दिल्यानंतर घडामोडींना वेग आला आहे. या पार्श्वभीवर मंत्रालयात मराठा आरक्षण उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. मंत्री शंभूराज देसाई, भाजप आमदार प्रसाद लाड, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे नरेंद्र पाटील यांच्यासह संबधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील विविध प्रलंबित विषयांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच सरकारी पातळीवर सुरू असलेल्या कार्यवाहीसंबंधित कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला.
मनोज जरांगे यांच्यासोबत सोमवारी झालेल्या चर्चेत ५८ लाख मराठा कुणबी नोंदी आणि काही जिल्ह्यात अधिकाऱ्यांकडून होत असलेल्या दिरंगाईचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला होता. या पार्श्वभूमीवर आरक्षण उपसमितीने विविध जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रमाणपत्रांचा आढावा घेतला.
शासन निर्णय जारी
दरम्यान, मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र तसेच जातवैधता प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग अधिक सुकर करण्यासाठी तालुका स्तरावरील वंशावळ जुळवणी समित्यांना मुदतवाढ देणारा शासन निर्णय जारी झाला.
तालुकास्तरावर वंशावळ जुळविण्याची अत्यंत महत्त्वाची कार्यवाही करणाऱ्या तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील या समित्यांना ३० जून २०२७ पर्यंत एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. २५ जानेवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार या समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. त्यांचा कालावधी ३० जून २०२६ रोजी संपला.
अनेक जिल्ह्यांमध्ये वंशावळी जुळविण्याचे काम अद्याप सुरू असल्याने तालुकास्तरीय समित्यांनाही ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ज्यांची वंशावळ पडताळणी प्रलंबित होती, त्यांना या मुदतवाढीने मोठा दिलासा मिळाला आहे. माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीला शासनाने आधीच ३० जून २०२७ पर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे.
जरांगे यांच्याशी चर्चेपूर्वी प्रलंबित विषय मार्गी
जरांगे पाटील यांच्यासोबत पुढील चर्चेपूर्वी प्रशासकीय पातळीवर प्रलंबित विषय मार्गी लावण्याची धडपड सध्या सुरू आहे. शिवाय, सरकारने आतापर्यंत घेतलेल्या निर्णयाचा लेखाजोखाही यानिमित्ताने घेण्यात आला.