मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्टपासून सुरू केलेले बेमुदत उपोषण आज (दि. 2) मागे घेतले. तत्पूर्वी, मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जरांगे यांची भेट घेतली. त्यांना उपसमितीने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. या निर्णयांबाबत जीआर काढावा अशी मागणी जरांगे यांनी केली. सरकारनेही या मागणीची पुर्तता केल्याने जरांगे यांनी सरकारचा जीआर स्विकारत आपले उपोषण मागे घेतल्याचे जाहीर केले. तसेच आज रात्री 9 वाजेपर्यंत मराठा आंदोलक मुंबई सोडतील अशी घोषणाही त्यांनी केली.
हैदराबाद गॅझेटिअर प्रमाणे कुणबी नोंदी करण्यात येईल
आंदोलकांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे या महिन्याभरात मागे घेण्यात येतील
सातारा गॅझेटीअरप्रमाणेही कुणबी नोंदी करण्यात येतील.
आरक्षणाच्या आंदोलनात बळी गेलेल्या वारसांना नोकरी देण्यात येतील
मराठा- कुणबी एक असल्याचा जी आर काढण्यात येईल
सरकारकडून आलेल्या शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांना भेटीदरम्यान महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव दिला, जो जरांगेंनी जाहीरपणे वाचून दाखवला. या शिष्टमंडळात मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि माणिकराव कोकाटे यांचा समावेश होता. सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या प्रस्तावाला उपसमितीची मान्यता असल्याचे जाहीर केले आहे.
सरकारकडून आलेल्या शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांना भेटीदरम्यान महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव दिला, जो जरांगेंनी जाहीरपणे वाचून दाखवला. या शिष्टमंडळात मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि माणिकराव कोकाटे यांचा समावेश होता. सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या प्रस्तावाला उपसमितीची मान्यता मिळाल्याचे जाहीर केले आहे.
यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याविषयी स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी सांगितले की, “सरकारने सप्टेंबर महिन्यापर्यंत मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.” तसेच, ज्यांनी आरक्षणासाठी आपले बलिदान दिले आहे, त्यांच्या वारसांना येत्या ८ दिवसांत आर्थिक मदत देण्यास सरकार तयार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या भेटीनंतर मंत्री विखे पाटील यांनी, हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीची सूचना दिली असल्याची माहिती दिली. त्याचबरोबर, सातारा गॅझेटियर लागू करण्याच्या कायदेशीर बाबी तपासल्या जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा योग्य दिशेने मार्गक्रमण करत असल्याचे दिसत आहे. जरांगे पाटील यांनी जातीच्या प्रमाणपत्रांचा निर्णय तातडीने घेण्याची सूचनाही सरकारला केली आहे.
यावेळी जरांगे म्हणाले, सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याची मागणीही आपण केली होती, जी पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांना लागू होते. औंध आणि सातारा गॅझेटमध्ये काही कायदेशीर त्रुटी आहेत. सरकारने या त्रुटींचा अभ्यास करून पुढील १५ दिवसांत अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. यावर जरांगे पाटील यांनी शिवेंद्रराजे यांच्याकडून एक महिन्याची मुदत देत अंमलबजावणीची हमी घेतली आहे.