मुंबई : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत राज्य सरकारने आता मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या प्रक्रियेला वेग दिला आहे. त्यानुसार राज्यातील 471 प्रकरणे येत्या पंधरा दिवसांत मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करा, असे निर्देश गृह विभागाने जिल्हा पातळीवरील समित्यांना दिले आहेत.
महाराष्ट्रातील सर्व मराठा समाजाला कुणबी ठरवून ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण द्या, या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी मोठा लढा उभारला आहे. या लढ्यात 2016 पासून आजवर मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान 852 गुन्हे नोंदवले गेले होते. यापैकी 471 प्रकरणे प्रलंबित असून, उर्वरित प्रकरणे मागे घेण्याची प्रक्रिया न्यायालयीन स्तरावर आहे. मराठा आंदोलकांवरील उर्वरित सर्व गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात जरांगे यांनी वेळोवेळी सरकारकडे मागणी लावून धरली होती. नुकत्याच मुंबईतील आझाद मैदानावर पुकारलेल्या बेमुदत उपोषणादरम्यानही त्यांनी मराठा आंदोलकांवरील उर्वरित सर्व गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार प्रलंबित प्रकरणे जिल्हास्तरावरील समित्यांनी 15 दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश गृह विभागाकडून देण्यात आले आहेत.
आंदोलनादरम्यान जीवन संपवणे आणि नैसर्गिक कारणांमुळे 254 आंदोलकांचा मृत्यू झाला आहे. आंदोलनात प्राण गमावलेल्या 96 आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, पात्र नातेवाईकांना एस.टी. महामंडळ व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात नोकरी देण्यात येणार आहे. 36 जणांना नोकर्या मिळाल्या असून, 9 प्रकरणे प्रलंबित आहेत.