मुंबई : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी केलेल्या प्रत्येक मागणीची सोडवणूक केली गेली आहे, राहिलेला एक हैदराबाद गॅझेटबद्दलचा मुद्दा शासनाच्या कार्य कक्षेबाहेर आहे हे समजावून सांगण्यात आलेले यश आणि जरांगे यांनी त्यासाठी दिलेली तीन महिन्यांची मुदत हा प्रशासनासाठी सुटकेचा मार्ग ठरला आहे.
सणासुदीच्या काळात जरांगे यांच्याबरोबर मराठा आंदोलक मुंबईत आले असते तर बंदोबस्त राखणे हे पोलिसांसमोरचे आव्हान ठरले असते.या वातावरणात जरांगे यांना येथे येण्यापासून रोखणे हे सरकारसमोरचे आव्हान होते.हे आव्हान पेलण्यासाठी जलसंपदा मंत्री डॉ राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याबरोबरच प्रसाद लाड यांनी केलेली शिष्टाई अत्यंत मोलाची ठरली आहे.
जरांगे यांचा सकारात्मक प्रतिसाद
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी वेळोवेळी जरांगे यांच्याशी संवाद साधला. प्रसाद लाड यांनी जरांगे यांना कायम विश्वासात घेत, तुमचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याची भूमिका घेतली होती, असे म्हणतात. या भूमिकेला जरांगे यांनी कायमच सकारात्मक प्रतिसाद दिला, असे प्रसाद लाड यांचे म्हणणे होते. जरांगे मुंबईला येणार नाहीत याबद्दल त्यांना विश्वास होता. तरीही मुंबई गाठायचीच असे जरांगे म्हणत होते. त्यांच्या आग्रहामुळे प्रशासनासमोर नेमके काय करायचे हा प्रश्न निर्माण झाला होता.
भूमिका समजावून सांगण्यात यश
जरांगे यांची हाक आली तर काही हजार लोक मुंबईत येऊ शकतात, असा पोलिसांचा अंदाज होता. गृहखात्याने किती तरुण मुंबईत येतील याचा अंदाज घेणे सुरू केले होते. त्यात महिला असतील असेही जरांगे यांनी सांगितले होते. मात्र जरांगे यांनी केलेल्या सर्व मागण्या पूर्ण केल्या आहेत, शिल्लक राहिलेली मागणी ही उच्च न्यायालयाच्या कक्षेत येत असल्यामुळे त्याबद्दल आत्ताच काही करणे शक्य नाही हे समजावून सांगण्यात शेवटच्या दिवशी यश आल्याचे सत्ता पक्षातील नेत्यांचे म्हणणे आहे.
या आंदोलनाला काही राजकीय कंगोरे आहेत काय, असे प्रश्नचिन्ह त्यामुळे अप्रत्यक्षरीत्या निर्माण केले गेले. जरांगे यांच्या सध्याच्या माघारीनंतर हे विधान केले गेले. त्यापूर्वी जरांगे यांना अस्वस्थ करणारे कोणतेही विधान केले गेले नव्हते.
मंत्रीही विरोध करत असल्याचे चित्र
त्यामुळेच आशिष शेलार यांनीही मंत्री या नात्याने सरकारतर्फे काही आक्रमक विधान केले होते. शंभूराज देसाई, भरत गोगावले अशा शिंदे यांच्या पक्षातील मंत्र्यांनीही हीच भूमिका लावून धरल्यामुळे यावेळी आंदोलनाला मंत्रीही विरोध करत असल्याचे चित्र निर्माण झाले. गणेशोत्सवाच्या दरम्यान मुंबईचे रस्ते बंद झाले असते तर अन्य नागरिकांनीही आवाज केला असता. ओबीसी समाजांनीही आंदोलनाचा बडगा उभारला असता असे अहवाल सरकारकडे होते. या पार्श्वभूमीवर जरांगे यांनी मुंबईत येणे टाळणे योग्य ठरेल असा सरकारचा प्रयत्न होता. आज पहाटे या प्रयत्नाला यश आल्यामुळे सुटकेचा नि:श्वास टाकला जातो आहे.
आरक्षण देणारे फडणवीस, शिंदे वाईट कसे ?
यासंदर्भात शिंदे आयोगाला मंत्रालयात जागा देणे, योग्य त्या नोंदी पुरवणे अशी सर्व कामे केली गेली आहेत. गुरुवारी जरांगे यांनी मुंबईत न येण्याचा मनोदय जाहीर केल्यानंतर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रथमच आरक्षण नाकारणारे शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे चांगले आणि आरक्षण देणारे देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे वाईट असे कसे काय, असा प्रश्न केला.