Seat Belt in Car Mandatory in Maharashtra
मुंबई : राज्यातील दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांचे अपघात आणि त्यामध्ये होणाऱ्या मृत्यूंची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या रस्ता सुरक्षा समितीने घेतली आहे. रस्ते अपघातांची संख्या कमी करण्यासाठी चारचाकी वाहनांमध्ये चालकाप्रमाणे आता सर्व प्रवाशांनाही सीटबेल्ट लावणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर दुचाकी चालक आणि त्यामागील सहप्रवाशालाही हेल्मेट घालणे अनिवार्य करण्यात येणार असून, याची येत्या सहा महिन्यांत कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे रस्ता सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष अभय सप्रे (सेवानिवृत्त न्यायाधीश) यांनी राज्य सरकारला दिले आहेत.
अभय सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील रस्ता सुरक्षा उपाययोजनांबाबत मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक झाली. सप्रे 9 ते 14 नोव्हेंबरदरम्यान मुंबई-पुणे दौऱ्यावर असून, रस्ता सुरक्षा सुधारणा आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीस मुख्य सचिव राजेशकुमार तसेच गृह, परिवहन, नगर विकास, सार्वजनिक बांधकाम, सार्वजनिक आरोग्य आणि शालेय शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये रस्ता सुरक्षिततेबाबतच्या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन राज्यातील रस्ते अपघातांची संख्या आणि रस्ता अपघातांमधील मृत्यूंची संख्या कमी करण्यावर भर देण्यात आला.
सध्या महाराष्ट्रात 70 टक्के अपघात दुचाकी वाहनांचे आणि पादचाऱ्यांचे होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. रस्ते अपघात रोखण्यासाठी विविध उपाययोजनांवर भर देतानाच चारचाकी वाहनांमधील सर्व प्रवाशांना सीटबेल्ट बंधनकारक करण्यात आले असून हेल्मेटचा अनिवार्य वापर या विषयांवरही समितीने भर दिला.
त्यानुसार सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांनीही दुचाकी चालवताना हेल्मेटचा वापर करणे बंधनकारक असल्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच सर्वसामान्य दुचाकी वाहनचालकाच्या मागे बसणाऱ्या सहप्रवाशालाही हेल्मेट घालणे अनिवार्य करण्यात आले असून वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांवर नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेशही यावेळी देण्यात आले.
ब्लॅक स्पॉट्सवर उपाययोजना करा!
रस्ते अपघात रोखण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश देतानाच ब्लॅक स्पॉट्स दूर करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देशही समितीने यावेळी दिले. केंद्र सरकारच्या आयआरएडी पोर्टलचा प्रभावी वापर, आयटीएमएस, एटीएस आणि एडीटीटी प्रकल्पांची गतिमान अंमलबजावणी या विषयांवरही समितीने भर दिला.
तसेच जिल्हास्तरावर नियमितपणे रस्ता सुरक्षा समित्यांच्या बैठका घेऊन अपघात प्रतिबंधक उपाययोजना राबविण्याचे निर्देशही देण्यात आले. रस्ता सुरक्षा नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करून राज्यातील अपघात आणि अपघाती मृत्यू रोखण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.