Malegaon bomb blast verdict
मुंबई ः एनआयएन विशेष न्यायालयाने 2008 मध्ये मालेगाव येथे झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा आज निकाल दिला. त्यावर आता विविध बाजूंनी प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत.
आमदार मुफ्ती इस्माईल यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारवर निशाणा साधत दोन्हीकडे त्यांच्याच विचारांचे सरकार असल्याने असा निर्णय अपेक्षित होता, असे म्हणत मालेगावसाठी हा निर्णय दुःखद असल्याचे म्हटले आहे. तसेच त्यांनी सुप्रीम कोर्टात अपील करणार असल्याचेही सांगितले.
तर एमआयएम पक्षाचे नेते माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी, ज्या प्रमाणे मुंबईतीलरेल्वे बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी निर्दोष सुटल्यावर राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात जाण्याचे ठरवले आहे, त्याचप्रमाणे या खटल्यातही आता राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात अपील करावे, असे म्हटले आहे.
आमदार मुफ्ती इस्माईल म्हणाले की, मालेगाव बॉम्ब ब्लास्ट केसबाबत आम्हांला पहिल्यापासून माहीत होतं निकाल असाच लागेल. महाराष्ट्रात आणि दिल्लीत ज्यांची सरकार आहे यातील आरोपी लोकदेखील त्यांचेच आहे. मालेगावमध्ये 2006 आणि 2008 मध्ये असे दोन ब्लास्ट झाले.
2008 मध्ये ज्या मोटारसायकलवर बॉम्ब लावण्यात आले ती मोटारसायकल साध्वी प्रज्ञा याची होती. कोर्टाचा हा निर्णय मालेगावच्या लोकांसाठी दुःखची बाब आहे. आम्ही इन्साफसाठी अप्पर कोर्टात अपील करणार. जे जे अटक झाले ते सगळे सरकारचेच लोक आहे. जे फरार आहे ते जगात नाही तर दुनिया मधून निघून गेलेले असेल.
आ. इस्माईल म्हणाले, कर्नल पुरोहित आणि असिमानंद यांच्या कडून जे लॅपटॉप मिळालं त्यात सगळे पुरावे होते. लॅपटॉपला वगळून कोर्टने निर्णय दिला आहे. त्या लॅपटॉपमध्ये सगळे पुरावे होते. कुंभ मेळाव्यात ही सर्व प्लॅनिंग झाली होती.
लॅपटॉपमध्ये फक्त मालेगाव नाही तर हैद्राबाद तसेच अजमेर ब्लास्ट संदर्भात देखील माहिती होती. लॅपटॉप मध्ये सगळं पुरावे असून देखील कोर्ट निर्दोष सांगत असेल तर हे न्याय नाही.
माजी खासदार आणि एमआयएम पक्षाचे नेते इम्तियाज जलील म्हणाले की, मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा निकाल आला आहे. एवढी वर्षे आरोपी जेलमध्ये राहतात आणि त्यानंतर सुटतात. मात्र आता निकाल लागला आहे. मुंबई रेल्वे बॉम्ब स्फोट सारखे राजकारण मध्ये न आणता या प्रकरणात देखील वरील न्यायालयात राज्य सरकारने जायला पाहिजे.
महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात प्रकरण न्यायाला पाहिजे आणि मुंबई बॉम्ब स्फोट प्रकरणाप्रमाणे हे सुप्रीम कोर्टात दाखल करून खटला चालवला पाहिजे. या प्रकरणात जर महाराष्ट्र सरकार वरील न्यायालय जात नाहीत तर मग मुंबई बॉम्ब स्फोट प्रकारात का गेले? हिंदू आणि मुस्लिम अतिरेकी हा मीडियाने पॉइंट केलेला शब्द आहे.
किरीट सोमय्या हे पॉलिटिकल बेनिफिट घेण्यासाठी बोलतात. त्यांनी भोंग्याच्या पाठीमागे लागावे. या प्रकारात काही किरीट सोमय्या यांचे कुणीही जवळचे मेलेले नाही. महाराष्ट्र सरकार काय निर्णय घेणार हे पाहू, त्यानंतर आम्ही पुढचा निर्णय घेऊ, असे जलील म्हणाले.
जलील म्हणाले की, ही केस एटीएसचे तत्कालीन अधिकारी हेमंत करकरे हँडल करत होते. या घटनेनंतर हिंदू दहशतवाद हा शब्द समोर आला. जातीय-धार्मिक विभाजनासाठी हे घडवून आणले होते. आर्मीचे ऑफिसर यामध्ये अडकविण्यात आले. साध्वी प्रज्ञा यांना अटक झाली. पॉलिटिकल अँडव्हांटेज घेण्यासाठी भाजपने साध्वींना तिकिट दिले.
त्या काळात आर. आर. पाटील गृहमंत्री होते. त्या काळात अनेक अतिरेकी हल्ले झाले होते. सरकार कुणाचेही असू द्या, अतिरेकी कारवाईमध्ये जे सामील आहे. त्यांच्याकडे काय संदेश आज गेला असेल. करतो कोण आणि पकडून कुणालाही आणायचं.
या प्रकरणात पाच न्यायाधीश बदलले गेले आहे. निर्णय देताना कोर्टाने केवळ पुरावे नाहीत, असे सांगू नये, तर हे कुणी केले त्यांच्यावर पण कारवाई झाली पाहिजे, असेही जलील म्हणाले.