Malegaon 2008 blasts case : 2008 च्या मालेगाव बॉम्बस्फोटातील पीडितांच्या कुटुंबीयांनी दाखल केलेल्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतले आहे. न्यायालयाने राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) आणि निर्दोष सुटलेल्या आरोपींना नोटीस बजावली असून, या प्रकरणाची सुनावणी सहा आठवड्यांनी निश्चित केली आहे.
३१ जुलै रोजी विशेष एनआयए न्यायालयाने मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. बॉम्बस्फोटातील पीडित कुटुंब निसार अहमद सय्यद बिलाल आणि कुटुंबातील इतर पाच सदस्यांनी वकील मतीन शेख यांच्यामार्फत एनआयए न्यायालयाच्या निकालास आव्हान दिले आहे. हा निकाल रद्द करण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
२९ सप्टेंबर २००८ रोजी महाराष्ट्रातील मालेगाव येथील एका मशिदीजवळ मोटारसायकलला बांधलेल्या बॉम्बचा स्फोट झाला होता. यामध्ये सहा जणांच मृत्यू झाला होता तर १०१ जण जखमी झाले होते.या प्रकरणी विशेष एनआयए न्यायालयाने "केवळ संशय खऱ्या पुराव्याची जागा घेऊ शकत नाही" असे म्हटले आणि असे निरीक्षण नोंदवले की सरकारी वकिलांनी ठोस आणि विश्वासार्ह पुरावे सादर करण्यात अपयशी ठरले. विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी यांनी तपासातील त्रुटींचा उल्लेख करून आरोपींना संशयाचा फायदा दिला. ठाकूर आणि पुरोहित यांच्याव्यतिरिक्त, निर्दोष मुक्त करण्यात आलेल्यांमध्ये मेजर (निवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांचा समावेश होता. केवळ एका आरोपी प्रवीण टाकळकीला शस्त्रास्त्र कायद्याअंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले आहे.