Political Interference in Police System
पुणे : मालेगाव बॉम्ब खटला आणि डॉ. दाभोलकर खून खटला तसेच ७/११ ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट मधील बळीना न्याय मिळाला नाही. या सर्व केसमध्ये गुन्हेगार आणि कट करणारे निर्दोष सुटले. यात व्यवस्थेचे अपयश आहे. या मोठ्या गुन्ह्यांत मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांना आपण न्याय देऊ शकलो नाही, याला राजकारणी लोकांचा हस्तक्षेप कारणीभूत आहे. पोलिसांवर जो राजकीय दबाव येतो, त्यामुळे सत्यशोधन करण्याचा रस्ता पोलिस सोडून देतात. त्यामुळे या प्रकारच्या केसेस वर्षानुवर्षे चालतात आणि यामुळे न्याय होत नाही, अशी खंत माजी आयपीएस अधिकारी मीरा चड्डा बोरवणकर यांनी व्यक्त केली.
शहीद डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या बाराव्या स्मृतिदिनानिमित्त पुण्यात राष्ट्रसेवा दल आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. यावेळी त्यांनी स्पष्ट शब्दांत पोलिस व्यवस्थेतील राजकीय हस्तक्षेप व न्यायव्यवस्थेतील विलंबावर भाष्य केले. या कार्यक्रमात डॉ. दाभोलकर यांच्या लिखाणावर आधारित पाच पुस्तकांचे प्रकाशन करण्या आले.
यावेळी बोलताना बोरवणकर म्हणाल्या की, “मला अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने या कार्यक्रमासाठी आमंत्रित केले होते. मी कोणत्या विषयावर बोलावे याचा विचार करत होते. तोच माझा एक लेख प्रकाशित झाला आणि त्यावर मला २० ई-मेल व ८ ते १० व्हॉट्सअॅप मेसेजेस आले. त्यात बहुतेकांनी माझ्या धाडसाचे कौतुक केले, मात्र त्याचबरोबर एक धमकीचाही ई-मेल आला . ‘या कार्यक्रमाला का जाता?’ यानंतर ठरवलं की, आपण याच विषयावर बोललं पाहिजे.
गौरी लंकेश, गोविंद पानसरे आणि प्रा. एम.एम. कलबुर्गी यांच्या हत्यांचा संदर्भ देत खेद व्यक्त केला. या प्रकरणांमध्ये तर अद्याप खटला सुरू देखील झालेला नाही. ही परिस्थिती भयानक आणि धक्कादायक आहे, असे बोरवणकर म्हणाल्या.
पोलिसांवर जेव्हा राजकीय दबाव येतो तेव्हा सत्यशोधनाचा मार्ग पोलिस सोडून देतात. त्यामुळे अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे चालतात आणि अखेर न्याय मिळत नाही. आज जवळपास प्रत्येक विभागात राजकीय हस्तक्षेप आहे. हा हस्तक्षेप लोकहितासाठी असेल, विकासासाठी असेल तर त्याचे स्वागत करावे, पण न्याय थांबवण्यासाठी असेल. तर त्याला कडक विरोध झाला पाहिजे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
लोक रोजीरोटीच्या कामात इतके व्यस्त असतात की महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे लक्ष देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याशी सातत्याने संवाद साधला पाहिजे. समाज जागृत झाला, तर अशा घटनांवर नियंत्रण आणता येईल. आपली निष्ठा ही व्यक्ती किंवा पक्षापेक्षा संविधानाशी असली पाहिजे. आपण सतत ‘मूलभूत हक्कां’बद्दल बोलतो. पण ‘मूलभूत कर्तव्यां’कडे दुर्लक्ष करतो. हा दृष्टीकोन बदलणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे त्या म्हणाल्या.
