मुंबई: राज्यातील शहरी आरोग्य व्यवस्थेला अधिक सक्षम आणि प्रभावी करण्यासाठी स्वतंत्र शहरी आरोग्य आयुक्तालयाची प्रशासकीय रचना निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि कटक मंडळांच्या कार्यक्षेत्रात राबविण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय व राज्य आरोग्य कार्यक्रमांवर राज्यस्तरावर स्वतंत्र नियंत्रण राहणार आहे.
या सर्व यंत्रणांना आता आरोग्यविषयक कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीचा अहवाल ‘आयुक्त, शहरी आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र’ यांना सादर करावा लागणार आहे.
केंद्राच्या राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना तसेच राज्य शासनाचे शहरी आरोग्यविषयक धोरण यापुढे शहरी आरोग्य आयुक्तालयामार्फत राबविण्यात येणार आहे. आयुक्तांना शहरी आरोग्याशी संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय कामकाजावरही विभागप्रमुखांचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
यामध्ये रजा मंजुरी, वार्षिक वेतनवाढ, कार्यमूल्यांकन यासह अन्य प्रशासकीय बाबींचा समावेश आहे. महापालिकांमध्ये आरोग्यविषयक कामकाज पाहणारे अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त आणि वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, तसेच नगरपरिषद व नगरपंचायतींचे मुख्याधिकारी आणि कटक मंडळांचे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी यांना राष्ट्रीय व राज्य आरोग्य कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीबाबत आयुक्तांना अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
शहरी आरोग्य आयुक्तालयाची स्वतंत्र प्रशासकीय संरचना आणि नवीन लेखाशीर्ष तयार होईपर्यंत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कार्यालयीन खर्च आणि अन्य आवश्यक खर्च आरोग्य सेवा आयुक्तालयाच्या विद्यमान लेखाशीर्षातून भागविण्यात येणार आहेत. लेखाविषयक कामकाजासाठी आयुक्तांना ‘नियंत्रण अधिकारी’, तर राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या संचालक (वित्त) यांना ‘आहरण व संवितरण अधिकारी’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
मनुष्यबळाच्या कामकाजावरही प्रशासकीय नियंत्रण
शहरी आरोग्य विभागातील कंत्राटी आणि बाह्यस्रोत मनुष्यबळाच्या सेवा, मानधन, कामाच्या ठिकाणी बदल आणि कार्यमूल्यांकनासंदर्भातील प्रशासकीय अधिकारही आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शहरी आरोग्य व्यवस्थेतील मनुष्यबळाच्या कामकाजावरही एकसंध प्रशासकीय नियंत्रण राहणार आहे.
काय होणार बदल?
महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि कटक मंडळांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय व राज्य आरोग्य कार्यक्रमांवर शहरी आरोग्य आयुक्तालयाचे नियंत्रण राहणार.
थेट अहवाल सादर करावा लागणार
रजा मंजुरी, वार्षिक वेतनवाढ, कार्यमूल्यांकन यांसारख्या बाबींमध्ये आयुक्तांना विभागप्रमुखांचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त व वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी तसेच नगरपालिका व नगरपंचायतींचे मुख्याधिकारी यांना आरोग्य कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीचा अहवाल आयुक्तांना द्यावा लागणार.
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय नियंत्रण
कंत्राटी मनुष्यबळावरही नियंत्रण
कंत्राटी व बाह्यस्रोत कर्मचाऱ्यांचे मानधन, कामाचे ठिकाण, कार्यमूल्यांकन आणि अन्य प्रशासकीय बाबी आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली येणार
केंद्राच्या राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना आणि राज्य शासनाचे शहरी आरोग्य धोरण स्वतंत्र आयुक्तालयामार्फत राबविले जाणार.