मुंबई : राजन शेलार
महाराष्ट्रात बनावट औषधांचा वाढता धोका व अनधिकृत औषधांचा होणारा साठा लक्षात घेता राज्य सरकारकडून औषधांसाठी अत्याधुनिक ‘ट्रॅक अँड ट्रेस प्रणाली’ आणली जाणार आहे. महाराष्ट्रात ही प्रणाली सुरू करण्यासाठी लागणारी मंजुरी आणि त्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळावा यासंदर्भातील प्रस्ताव अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी केंद्र सरकारला पाठवला आहे. प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास नव्या प्रणालीमुळे औषधांचा प्रवास उत्पादनापासून ते अंतिम विक्रीपर्यंत रिअल टाईम डेटा नोंदवता येणार असून बनावट औषधांच्या वितरणावर नियंत्रण आणले जाणार आहे.
महाराष्ट्रातील औषध बाजार मोठ्या प्रमाणावर असून औषधे उत्पादक, वितरक, स्टॉकिस्ट, व्यापारी, रिटेल फार्मसी आणि रुग्णालयांमधून अनेक टप्प्यांतून पुरवठा साखळीतून जातात. मात्र सध्या औषधांची केंद्रीकृत ट्रॅकिंग यंत्रणा नसल्याने बनावट औषधांचा प्रवेश, अनधिकृत खरेदी-विक्री, तपासणी व ‘रिकॉल’ प्रक्रियेत विलंब अशा समस्या निर्माण होत आहेत. त्यामुळे राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाने ‘ट्रॅक अँड ट्रेस’ प्रणाली लागू करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांना 31 डिसेंबर 2025 रोजी प्रस्ताव देण्यात आला आहे. हा प्रकल्प एक हजार कोटींचा असून या प्रणालीद्वारे इतर राज्यांमधून येणाऱ्या औषधांच्या हालचालींवर नजर ठेवण्यात येणार आहे. तसेच राज्यात प्रवेश करताना स्कॅनिंग बंधनकारक करून खरेदीदार, विक्रेत्यांची पडताळणी केली जाणार आहे.
प्रस्तावित प्रणालीअंतर्गत प्रत्येक औषधाच्या युनिटवर क्यूआर कोड किंवा बारकोड देण्यात येणार असून त्यामध्ये बॅच नंबर, उत्पादक माहिती व एक्सपायरी डेटशी संलग्न नोंद असेल. औषधांची डिस्पॅच, ट्रान्झिट, प्राप्ती आणि विक्रीची माहिती पुरवठा साखळीतील प्रत्येक टप्प्यावर अपडेट होणार आहे. महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनासाठी (एफडीए) केंद्रीकृत सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्म तयार केला जाणार असून क्षेत्रीय तपासणीसाठी मोबाईल ॲपची सुविधा देण्यात येणार आहे.
तीन टप्प्यांत प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात विश्लेषण व डिझाईन, दुसऱ्या टप्प्यात सॉफ्टवेअर व ॲप विकास व तिसऱ्या टप्प्यात निवडक जिल्हे व सीमा तपासणी केंद्रांवर पायलट प्रकल्प राबवण्यात येईल.
‘ट्रॅक अँड ट्रेस’ प्रणालीसंदर्भात केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांना प्रस्ताव पाठवला आहे. या प्रणालीमुळे बनावट औषधांना आळा बसेल. त्यासाठी प्रस्तावाला लवकरच मंजुरी मिळेल.नरहरी झिरवाळ, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री