मुंबई : वारंवार सूचना आणि मुदतवाढ देऊनही शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन आणि आश्वासन आराखड्यांतर्गत स्वयंमूल्यांकन करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या शाळांवर सरकारने आता कारवाईचा बडगा उगारला आहे. आरटीई कायद्यांतर्गत २५ टक्के विद्यार्थी प्रवेशाचा वाटा आणि शासनाकडून मिळणारे अनुदान बंद का करू नये, याबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) दिले आहेत.
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांसाठी राज्यातील शाळांचा शैक्षणिक दर्जा आणि गुणवत्ता तपासण्यासाठी बंधनकारक करण्यात आले होते. १६ मार्च ते १५ एप्रिल २०२६ या कालावधीत ऑनलाइन स्वयंमूल्यांकन पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, या पहिल्या मुदतीत राज्यातील १ लाख ८ हजार ९२ शाळांपैकी केवळ ४९ हजार ८४४ शाळांनीच प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यामुळे जवळपास निम्म्या शाळांनी या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष केल्याचे समोर आले.
त्यानंतर १ मेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. या मुदतीत ९६ हजार ६४० शाळांनी स्वयंमूल्यांकन पूर्ण केले. तरीही सर्व शाळांची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने १५ मेपर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली. या मुदतीअखेर १ लाख ५ हजार ९९६ शाळांनी स्वयंमूल्यांकन पूर्ण केले. म्हणजेच एकूण शाळांपैकी २ हजार ९६ शाळांचे मूल्यांकन अपूर्ण राहिले. यामध्ये ९३ शाळा बंद असल्याचे निदर्शनास आले, तर उर्वरित २ हजार ३ शाळांनी वारंवार सूचना देऊनही स्वयंमूल्यांकन केले नाही.
या पार्श्वभूमीवर एससीईआरटीचे संचालक मंगेश जोशी यांनी सर्व जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र पाठविले आहे. स्वयंमूल्यांकन पूर्ण न करणाऱ्या २ हजार ३ शाळांकडून त्यांच्या स्तरावर खुलासा घेण्यात यावा. तसेच, या शाळांचा आरटीई कायद्यांतर्गत २५ टक्के विद्यार्थी प्रवेशाचा वाटा आणि शासनाकडून मिळणारे अनुदान बंद का करण्यात येऊ नये, याबाबतचा अहवाल एससीईआरटीकडे सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कोकण विभाग
मुंबई शहर - २०
मुंबई उपनगर -१०४
ठाणे -९२
पालघर- १४३
रायगड -७०
रत्नागिरी- ३
सिंधुदुर्ग - ११६
एकूण - ५४८
राज्यातील विभाग
पुणे- २ २५६
छ. संभाजीनगर- २६४
अमरावती -१३४
नागपूर- ५५६