मुंबई: राज्यातील 324 माध्यमिक शाळा, 412 तुकड्या तसेच 505 कनिष्ठ महाविद्यालये आणि त्यातील 382 तुकड्यांना निकषांची पूर्तता न झाल्याच्या कारणावरून वेतन अनुदानासाठी अपात्र ठरवत त्यांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर जाण्याचे आदेश देण्याच्या शिक्षण विभागाच्या 2 एप्रिलच्या निर्णयाविरोधात मराठी अभ्यास केंद्राने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. हा निर्णय शाळांना जाणीवपूर्वक अनुदानबाह्य करण्याचा डाव असून तो तातडीने मागे घ्यावा अन्यथा, राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील 324 माध्यमिक शाळा, 412 तुकड्या तसेच 505 कनिष्ठ महाविद्यालये आणि त्यातील 382 तुकड्यांना वेतन अनुदानासाठी अपात्र घोषित केले आहे. या सर्व संस्थांना 30 एप्रिल 2026 पर्यंत स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर मान्यता घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका ठाणे मुंबईला अधिक बसला आहे. ठाणे (68), मुंबई (54), पालघर (46) आणि रायगड (21) या जिल्ह्यांत सर्वाधिक माध्यमिक शाळा अपात्र ठरल्या आहेत. त्याखालोखाल पुणे (26), नाशिक (19), जळगाव (17), नंदुरबार (14), सोलापूर (13) आणि धुळे (11) या जिल्ह्यांचाही मोठा समावेश आहे. अहमदनगर (8) आणि सांगली (20) येथेही लक्षणीय संख्या आहे, तर बीड, लातूर, धाराशिव, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांत प्रत्येकी एक शाळा अपात्र ठरली आहे.
कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या बाबतीत बीड (32), छत्रपती संभाजीनगर (30), नागपूर (27), पुणे (24) आणि सातारा (24) हे जिल्हे आघाडीवर आहेत. याशिवाय कोल्हापूर (20), परभणी (18), सांगली (18), ठाणे (16), रत्नागिरी (15) आणि अहमदनगर (14) या जिल्ह्यांनाही मोठा फटका बसला आहे. या शाळेत सद्यस्थितीत लाखो विद्यार्थी शिकत आहेत.
मराठी शाळांना लक्ष्य
शिक्षण क्षेत्रातील जबाबदारीपासून दूर जात असून सरकारी शाळांचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. इतर देशांत शाळांचे सरकारीकरण होत असताना महाराष्ट्रात उलट धोरण राबवले जात असल्याची टीकाही करण्यात आली आहे. मराठी शाळा बंद होऊ नयेत यासाठी स्वतंत्र ‘मराठी शाळा संरक्षण कायदा’ लागू करण्याची मागणी केली आहे.