> शाळा बंद अथवा विलीन करताना केवळ विद्यार्थिसंख्या विचारात घेतली जाणार नाही
> पर्यायी शाळा किती दूर आहे, तेथे पोहोचण्यासाठी किती वेळ लागतो हे पण बघणार
> प्रवासाची साधने किती सुरक्षित आहेत
मुंबई : विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या उपलब्धतेवर शाळा बंद अथवा विलीन करण्याचा काय परिणाम होईल, याचे ‘स्कूल ॲक्सेस इम्पॅक्ट असेसमेंट’ केल्याशिवाय महाराष्ट्रातील एकही सरकारी अथवा अनुदानित शाळा बंद किंवा विलीन केली जाणार नाही, असा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांना ‘शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा’ आंदोलनाने घ्यायला भाग पाडला. त्यामुळे केवळ कमी पटसंख्येच्या आधारे शाळा बंद करण्याच्या प्रक्रियेला आता विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या उपलब्धतेचा निकष लावला जाणार आहे.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर गंभीर परिणाम करणाऱ्या १५ मार्च २०२४च्या शासन निर्णयाबाबतही आंदोलकांनी सरकारला घेरले. आंदोलनाच्या दबावानंतर या शासन निर्णयातील तरतुदी शिथिल करण्यात आल्या असून, ‘स्कूल ॲक्सेस इम्पॅक्ट असेसमेंट’ पूर्ण झाल्यानंतर या जीआरमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याची हमीही प्रधान सचिवांनी दिल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.
शाळा बंद अथवा विलीन करताना केवळ विद्यार्थिसंख्या विचारात न घेता संबंधित विद्यार्थ्यांना पर्यायी शाळा किती दूर आहे, तेथे पोहोचण्यासाठी किती वेळ लागतो, वाहतुकीची सुरक्षित व्यवस्था आहे का, भौगोलिक परिस्थिती काय आहे, मुली आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची व सुविधांची काय स्थिती आहे, तसेच आदिवासी, डोंगराळ आणि दुर्गम भागातील परिस्थिती काय आहे, याचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. स्थानिक पालक आणि ग्रामसभेची भूमिकाही या प्रक्रियेत महत्त्वाची ठरणार आहे.
या आंदोलनात सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, मुंबई, धुळे यांसह महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांतील पालक आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. आंदोलनाचे नेतृत्व संपत देसाई, संजय वेतुरेकर, सिद्धार्थ जगदेव, अंकुश कदम, नंदा कांबळे आणि दीप्ती शेलार यांनी केले.
मराठी अभ्यास केंद्राचे प्रा. दीपक पवार, प्रसिद्ध अभिनेत्री चिन्मयी सुमित, प्राजक्ता हनमघर, माजी खासदार विनायक राऊत, माजी आमदार कपिल पाटील, आमदार महेश सावंत, संजीव चांदोरकर, शाहीर संभाजी भगत, लेखिका आशालता कांबळे, शारदा नवले यांच्यासह विविध सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आंदोलनाला पाठिंबा देत सहभाग नोंदविला.
शाळा बंद अथवा विलीन करण्याचा निर्णय घेताना आता संबंधित पालक व स्थानिक समुदायाची भूमिका विचारात घेतली जाणार असल्याने या निर्णयाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पर्यायी शाळा उपलब्ध असली तरी तिच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी विद्यार्थ्यांना किती अंतर कापावे लागते, प्रवासाची साधने किती सुरक्षित आहेत व त्याचा मुलांच्या नियमित उपस्थितीवर काय परिणाम होतो, याचे मूल्यांकन केल्याशिवाय शाळा बंद करता येणार नाही, अशी भूमिका आम्ही मांडली होती, असे संपत देसाई यांनी सांगितले.