नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याकरीता राज्य सरकारने नदीजोड प्रकल्प सुरु केला आहे. या प्रकल्पाच्या पुर्णत्वासाठी केंद्र सरकारने अर्थसहाय्य करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर पाटील यांच्याकडे करण्यात आली. राज्यातील सिंचन प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी नवी दिल्ली येथे सोमवारी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर पाटील यांच्या उपस्थितीत विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस जलसंपदा मंत्री डॉ.राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री गिरीष महाजन, जलशक्ती विभागाचे केंद्रीय सचिव कांताराव, आयुक्त प्रविण कुमार, विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव दिपक कपूर, सचिव डॉ.संजय बेलसरे यांच्यासह राज्याच्या सर्व पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यामध्ये सुरु असलेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या कामाची माहिती यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांना देण्यात आली. सुरु असलेल्या कामाबाबत त्यांनी समाधानही व्यक्त केले. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत राज्यातील २९ प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला असून, यामध्ये कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाअंतर्गत ५, विदर्भ पाटबंधारे महामंडळा अंतर्गत ७, कृष्णा खोरे विकास महामंडळा अंतर्गत ९ आणि गोदावरी विकास महामंडळा अंतर्गत ४ तसेच तापी पाटबंधारे विकास महामंडळा अंतर्गत ४ प्रकल्पांची कामे सुरु असल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. यापैकी कृष्णा व गोदावरी प्रकल्पाअंतर्गत सुरु असलेल्या १३ प्रकल्पांपैकी दहा प्रकल्प पुर्ण झाले असल्याची माहिती मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बैठकीत दिली.
बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत कृष्णा व गोदावरी महामंडळाच्या अंतर्गत सुरु असलेल्या प्रकल्पांच्या कामापैकी १५ प्रकल्प पुर्ण झाले आहेत. उर्वरित दोन प्रकल्प पुर्ण करण्याकरीता विभागाचे प्रयत्न असून, या दोन्हीही योजनांच्या अंतर्गत सुरु असलेल्या कामांची गती वाढवून ही कामे पुर्णत्वास जाण्यासाठी सहकार्य करण्याची ग्वाही केंद्रीय मंत्री सी.आर पाटील यांनी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य दुष्काळमुक्त करण्याच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात नदीजोड प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. यामध्ये प्राधान्याने दमणगंगा- एकदरे-गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी, कोकण गोदावरी खोरे, नळगंगा- वैनगंगा, पार गोदावरी या प्रकल्पांच्या कामासाठी अधिकच्या निधीची गरज असून, केंद्र सरकारने यासाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा अशी विनंती मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि गिरीष महाजन यांनी बैठकीदरम्यान केली.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील निळवंडे २ प्रकल्पाचे काम पूर्ण होवून यामध्ये पाणीसाठाही होत आहे. डाव्या व उजव्या कालव्यांची कामेही पूर्ण होत आहेत. प्रकल्पाच्या कालव्यांचे अस्तरीकरणाचे काम प्रगतीपथावर असून, पाण्याची वितरण व्यवस्था बंदिस्त करण्याचे धोरण घेण्यात आले असून, यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून निधी उपलब्ध व्हावा अशीही मागणी या बैठकीत करण्यात आली. यासाठी २ हजार ३८ कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, निधी उपलब्ध झाल्यास बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीव्दारे ६४ हजार २६० हेक्टर क्षेत्राचे काम जलदगतीने पुर्ण होईल असा विश्वासही या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.