मुंबई: राज्यातील विद्यमान ३४ खासगी विद्यापीठांच्या कामकाजाची तपासणी पूर्ण होईपर्यंत नव्याने खासगी विद्यापीठांना मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विद्यार्थी व पालकांकडून येणाऱ्या तक्रारी, नियामक नियमांच्या अंमलबजावणीबाबतचे प्रश्न, न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यात सध्या ३४ खासगी विद्यापीठे कार्यरत असून, गेल्या काही वर्षांत त्यांच्या कारभाराबाबत शासनाकडे विविध प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. शुल्क आकारणीतील अनियमितता, शिक्षक भरतीची प्रक्रिया, शैक्षणिक प्रशासन, नियामक अटींचे पालन, व्यवस्थापनातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व या मुद्यांवर शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. त्यामुळे विद्यमान खासगी विद्यापीठांच्या कार्यपद्धतीचा सखोल आढावा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
याच अनुषंगाने राज्य सरकारने एप्रिल महिन्यात विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) माजी उपाध्यक्ष प्रा. भूषण पटवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती.
सुरुवातीला विनाअनुदानित महाविद्यालयांचे खासगी विद्यापीठांमध्ये रूपांतर करण्याच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी या समितीकडे देण्यात आली होती. आता समितीच्या कार्यकक्षेत विस्तार करून राज्यातील खासगी विद्यापीठांच्या धोरणाचा सर्वंकष आढावा घेणे, व्यवस्थेतील त्रुटींचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी समितीकडे सोपविण्याची तयारी शासनाने सुरू केली आहे.
राज्यात २०२३ मध्ये खासगी विद्यापीठांसाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात आला होता. मात्र, या कायद्यातील काही तरतुदींचे पुनरावलोकन करण्याची आवश्यकता असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे समितीचा अंतिम अहवाल प्राप्त होईपर्यंत नव्या खासगी विद्यापीठांना मान्यता देणारा कोणताही शासन निर्णय जारी केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सुमारे वर्षभरापूर्वी शासनाने सर्व खासगी विद्यापीठांकडून त्यांच्या शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि आर्थिक कामकाजासंबंधी सविस्तर माहिती मागविली होती. मात्र, अनेक विद्यापीठांनी समाधानकारक माहिती सादर केली नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्राथमिक तपासणीत काही संस्थांमध्ये व्यवस्थापन पद्धती, शिक्षक भरती आणि नियामक अटींच्या पालनाबाबत विसंगती आढळून आल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली.
समितीच्या शिफारशी महत्त्वपूर्ण ठरणार
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, खासगी विद्यापीठांना स्वायत्ततेचा दर्जा असला तरी विद्यार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षण आणि उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता कायम ठेवण्यासाठी शासनाची प्रभावी देखरेख आवश्यक आहे.
त्यामुळे पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नियामक यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने समितीच्या शिफारशी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. तसेच, वैशिष्ट्यपूर्ण आणि उद्योगाभिमुख अभ्यासक्रम विकसित करण्याऐवजी अनेक खासगी विद्यापीठांकडून पारंपरिक अभ्यासक्रमच अधिक शुल्क आकारून राबविले जात असल्याची बाबही शासनाच्या निदर्शनास आल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
खासगी विद्यापीठांशी संबंधित काही प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयातही प्रलंबित असून, त्या संदर्भात राज्य सरकारकडे स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नव्या खासगी विद्यापीठांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया थांबवून विद्यमान विद्यापीठांच्या कारभाराची सखोल झाडाझडती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.