मुंबई : राज्यातील खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीला चाप लावण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेत आहे. त्याबाबतचे विधेयक अधिवेशनात सादर करण्यात आले आहे. रुग्णांना कायदेशीर हक्क मिळवून देणारा, त्यांच्या हक्काची सनद मान्य करणारे आणि मनमानी करणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाईचा अधिकार देणारे हे विधेयक अधिवेशनाच्या अखेरच्या आठवड्यात चर्चेला येणार आहे.
या विधेयकात आपत्कालीन परिस्थितीत दाखल होणाऱ्या रुग्णांना पैशांची मागणी न करता त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार करणे तसेच चाचण्या आणि उपचारांचे दरपत्रक जाहीर करणे रुग्णालयांना बंधनकारक राहणार आहे.
महाराष्ट्र चिकित्सा आस्थापना कायदा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य चिकित्सा आस्थापना परिषद स्थापन करण्यात येणार आहे.
बदलते वैद्यकीय तंत्रज्ञान, उपचारपद्धती आणि रुग्णांच्या हक्कांची वाढती अपेक्षा लक्षात घेऊन हा कायदा आणण्यात आला आहे. यानुसार नोंदणीशिवाय कोणताही दवाखाना, रुग्णालय, प्रसूतिगृह, चिकित्सा केंद्र सुरू करण्यास बंदी असेल. कोणत्याही रुग्णाला पैसे नाहीत म्हणून उपचार नाकारणाऱ्या रुग्णालयांवर आता कारवाई केली जाणार आहे.
खासगी आरोग्य सेवांमध्ये पारदर्शकता आणणे, रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक थांबवणे आणि सर्व वैद्यकीय संस्थांमध्ये आरोग्य सेवेचा किमान दर्जा राखणे हा या कायद्याचा उद्देश असल्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले.
सर्व रुग्णालये कक्षेत
नव्या कायद्याच्या कक्षेत ॲलोपॅथी, आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी, सिद्ध, योग व निसर्गोपचार आदी सर्व वैद्यकीय पद्धतींमधील सर्व खासगी, धर्मादाय व स्वायत्त संस्थांची रुग्णालये, नर्सिंग होम, दवाखाना, डे- केअर केंद्रे, डायग्नोस्टिक, पॅथोलाॅजी लॅब, वैद्यकीय प्रयोगशाळा यांना आणण्यात आले असून लष्काराची रुग्णालये, मनोरुग्णालये आणि केंद्र व राज्य सरकारची रुग्णालये यांना या कायद्यातून वगळण्यात आले आहे.
प्राधिकरणाकडे नोंदणी न करता वैद्यकीय स्थापना चालविणाऱ्यास पहिल्या अपराधासाठी एक लाख, दुसऱ्या अपराधासाठी तीन लाख, तर तिसऱ्या अपराधासाठी पाच लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद विधेयकात सुचविण्यात आली आहे.
उपचार दरपत्रक जाहीर करणे बंधनकारक
नव्या विधेयकात रुग्णांच्या हक्काची सनद मान्य करण्यात आली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास रुग्णालयांना उपचार आणि चाचण्यांचे दरपत्रक जाहीर करणे बंंधनकारक राहील. प्रथमोपचार करणे नाकारल्यास पाच लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
अशी आहे रुग्णांच्या हक्काची सनद
आजाराचे स्वरूप, त्याचे रोग निदान, तपासणी व उपचाराची योजना काय असेल, त्याचा खर्च किती असेल, याची माहिती मिळण्याचा अधिकार हे विधेयक प्रत्येक रुग्णाला देणार आहे.
रुग्णाला त्याचा केस पेपर पाहण्याचा व त्याच्या प्रती मिळण्याचा अधिकार असेल.
कोणतीही तपासणी करण्यापूर्वी त्याला संमती देण्याचा किंवा नाकारण्याचा त्याला अधिकार असेल.
उपचार घेताना दुसऱ्या तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेण्याचा अधिकार रुग्णाला असेल.
उपचार करताना धर्म, लिंग, प्रांत असा कोणातही भेदभाव करता येणार नाही.
प्रत्येक रुग्णालयाला रुग्णाच्या हक्काची सनद दर्शनी भागावर प्रसिद्ध करावी लागेल व तिचे पालन करावे लागेल.