मुंबई: कोचिंग क्लासेससाठी प्रस्तावित मसुद्यात अतिशय जाचक आणि अवास्तव अटी घालण्यात आल्या असून, किरकोळ नियमभंगासाठी एक ते पाच लाख रुपये आणि दुसऱ्यांदा नियमभंग झाल्यास पाच ते दहा लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
सर्वसामान्य क्लासचालकांना एवढा दंड भरणे शक्य आहे का, असा सवाल खाजगी कोचिंग क्लासेस शिखर संघटनेचे महाराष्ट्र प्रवक्ते बंडोपंत भुयार यांनी केला आहे.
राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र खाजगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०२६’चा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. या प्रस्तावित कायद्यानुसार प्रत्येक खासगी शिकवणी केंद्राची नोंदणी बंधनकारक करण्यात येणार असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या केंद्रांवर एक लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड, नोंदणी रद्द करणे किंवा शिकवणी वर्ग बंद करण्याची कारवाई करता येणार आहे.
गंभीर उल्लंघनासाठी १० लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद मसुद्यात करण्यात आली आहे.हा मसुदा अद्याप अंतिम झालेला नसून, शासनाने त्यावर सूचना व हरकती मागविल्या आहेत. मसुद्याबाबतच्या सूचना व हरकती ४ सप्टेंबर सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत सादर करता येणार आहेत. यानंतर आता क्लासधातकानी विरोध दर्शवला आहे.
मसुद्यात ‘किरकोळ नियमभंग’ नेमका कोणता, याची स्पष्ट व्याख्या करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नियमांच्या अंमलबजावणीदरम्यान मनमानीला वाव मिळण्याची शक्यता आहे. मसुद्यातील अनेक अटी विसंगत आणि अर्धवट असून, चौकशी अधिकाऱ्यांना कारवाईचे मोठे अधिकार देण्यात आल्याने भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळण्याची भीतीही भुयार यांनी व्यक्त केली.
विशेष म्हणजे, २५ पेक्षा अधिक विद्यार्थी असलेल्या वर्गाला कोचिंग क्लासेसच्या नियमांच्या कक्षेत आणण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे. राज्यात हजारो गृहिणी तसेच लहान स्तरावर शिकवणी घेणारे शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या छोट्या-छोट्या बॅच घेतात.
त्यांनाही या नियमांच्या कक्षेत आणल्यास प्रस्तावित अटींचे पालन करणे त्यांच्यासाठी अवघड ठरणार आहे. राजस्थानच्या मसुद्यात १०० विद्यार्थी, तर आसामच्या मसुद्यात ५० विद्यार्थ्यांची मर्यादा प्रस्तावित असताना महाराष्ट्रात केवळ २५ विद्यार्थ्यांची मर्यादा का, असा प्रश्नही संघटनेने उपस्थित केला आहे.
तसेच १३ वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना कोचिंग देण्यासंदर्भातील प्रस्तावित निर्बंधांवरही संघटनेने आक्षेप घेतला आहे. विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक पाया याच वयात भक्कम होत असताना त्याच काळातील पूरक शिक्षणाच्या संधी मर्यादित करणे योग्य नाही, असे भुयार यांनी म्हटले आहे.
‘शासकीय शिक्षण व्यवस्थेत विद्यार्थ्यांची अपेक्षित प्रगती होत नसल्याने विद्यार्थी आणि पालकांसाठी कोचिंग क्लासेस हा आधार ठरला आहे. मात्र, प्रस्तावित मसुद्यातील कठोर अटी पाहता सरकारला कोचिंग क्लासेसचे अस्तित्वच संपवायचे आहे, असे चित्र निर्माण झाले आहे,’ अशी टीका भुयार यांनी केली.
मसुद्यातील कठोर आणि अवास्तव अटी शासनाने अंतिम कायदा करताना शिथिल कराव्यात. अन्यथा संघटना घटनात्मक मार्गाने आंदोलन करेल आणि आवश्यकतेनुसार न्यायालयाचे दार ठोठावेल, असा इशाराही भुयार यांनी दिला.