मुंबई: राज्यातील तुरुंगांत क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी डांबले गेल्याची गंभीर आणि धक्कादायक कबुली राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली.राज्यभरातील ६० तुरुंगांची अधिकृत क्षमतेपेक्षा एप्रिल २०२६ पर्यंत तुरुंगांमध्ये ३८ हजार ५१५ कैदी असून तुरुंगांतील कैद्यांची संख्या क्षमतेच्या १४० टक्क्यांवर पोहोचली आहे.
त्यातही तब्बल ८३ टक्के कैदी हे न्यायप्रक्रियेच्या प्रतीक्षेत असलेले कच्चे कैदी असल्याची स्पष्ट कबुलीच राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली.
तुरुंगांतील अमानवी परिस्थितीसंदर्भातील उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्या. महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.यावेळी राज्याच्या तुरुंग प्रशासनाचे तुरुंग महासंचालक सुहास वारके यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
राज्यातील नऊ मध्यवर्ती, २८ जिल्हा तुरुंग, तसेच विशेष स्वरूपाचे तुरुंग, महिला तुरुंग, खुली कारागृहे, खुली वसाहत आणि बालसुधारगृहे अशा एकूण ६० विभागात एकूण ३८ हजार ५१५ कैद्यांपैकी ३१ हजार ८२१ कैदी हे कच्चे (न्यायाधीन) कैदी असून केवळ सहा हजार २४८ जण दोषी ठरलेले कैदी आहेत.
सर्व कैद्यांना निवास, कपडे, अंथरूण, स्वच्छता साहित्य, पौष्टिक अन्न आणि शुद्ध पाणी या मूलभूत सुविधा पुरवल्या जात असून पिण्याच्या पाण्यासाठी सध्या २०१ वॉटर कूलर-प्युरिफायर कार्यरत आहेत आणखी १८१ यंत्रे बसवण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.
तसेच शैक्षणिक व मानसिक विकासासाठी ४५ तुरुंगांमध्ये १५ ग्रंथालये उभारण्यात आली असून, त्यात सुमारे ७५ हजार ७१५ पुस्तके उपलब्ध आहेत. या सुविधांचा लाभ घेत २०१४ पासून आतापर्यंत २,८९५ कैद्यांनी तुरुंगात राहूनच आपले शिक्षण पूर्ण केले आहे.
दररोज ७४ रुपयांची मजुरी
कैद्यांच्या पुनर्वसनासाठी कायदेशीर मदत, समुपदेशन, कौशल्य विकास, शिवणकाम, सुतारकाम, बेकरी, शेती आणि संगणक प्रशिक्षणासारखे उपक्रम चालवले जात आहेत. सध्या सुमारे दोन हजार दोषी कैदी विविध कामांमध्ये सहभाग नोंदवत असून, त्यांना कामाच्या स्वरूपानुसार दररोज ५३ ते ७४ रुपये मजुरी दिली जाते, तर खुल्या वसाहतीतील कैद्यांना ९४ रुपये मजुरी दिली जात असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.