मुंबई : महाराष्ट्रातील शाळाबाह्य मुलांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना केंद्र सरकारच्या सर्वेक्षणांतून राज्यात सुमारे ११ लाख मुले शाळाबाह्य असल्याचा अंदाज समोर आला आहे. त्यातच एप्रिलमध्ये झालेल्या परीक्षांना जवळपास ९ ते १० लाख विद्यार्थी गैरहजर राहिल्याची माहिती शिक्षण विभागाकडे उपलब्ध असल्याने या विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्या शैक्षणिक स्थितीची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजितसिंग देओल यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, राज्यातील शिक्षणाधिकारी आणि शाळाबाह्य, स्थलांतरित, आदिवासी व वंचित मुलांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींची ऑनलाइन बैठक झाली.
बैठकीत शाळाबाह्य मुलांचे राज्यस्तरीय सर्वेक्षण, स्थलांतरित मुलांच्या शिक्षणासाठी स्वतंत्र धोरण, बालविवाह आणि बालमजुरीमुळे होणारी शैक्षणिक गळती रोखण्यासाठी कृतीकार्यक्रम राबविण्यासह विविध उपाययोजनांवर चर्चा झाली.
शिक्षण सहसंचालक रमाकांत काटमोरे यांनी बैठकीचे प्रास्ताविक केले. त्यानंतर हेरंब कुलकर्णी यांनी देशातील सर्वेक्षणांतून समोर आलेली शाळाबाह्य मुलांची संख्या आणि परीक्षांना गैरहजर राहिलेल्या विद्यार्थ्यांचा मुद्दा उपस्थित केला.
गैरहजर विद्यार्थ्यांचा प्रत्यक्ष शोध घेऊन ते शिक्षणाच्या प्रवाहात आहेत की शिक्षणापासून दूर गेले आहेत, याची पडताळणी करण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांचे शिक्षण खंडित होऊ नये, यासाठी स्वतंत्र धोरण आखावे, बालविवाहामुळे मुलींच्या शिक्षणात निर्माण होणाऱ्या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी कृतीकार्यक्रम जाहीर करावा आणि बालकामगारांच्या प्रश्नावर कामगार विभागाच्या मदतीने उपाययोजना कराव्यात, अशा मागण्याही त्यांनी केल्या. राज्यभर शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे स्वतंत्र सर्वेक्षण करण्याची गरजही त्यांनी मांडली.
सूर्यकांत कुलकर्णी यांनी ग्रामपंचायत हे केंद्र मानून शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेण्याची आणि त्यांची जबाबदारी गावपातळीवर निश्चित करण्याची सूचना केली. शोधण्यात आलेल्या मुलांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण आणि त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. सचिन जोशी यांनी सर्वेक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची आवश्यकता स्पष्ट करताना नाशिकमध्ये राबविलेल्या सर्वेक्षणाची पद्धत मांडली.
अनिल पवार यांनी पारधी वस्त्यांमधील शाळाबाह्य मुलांची स्थिती आणि प्रत्यक्ष गावांची नावे घेऊन या समाजातील मुलांच्या शिक्षणाचे वास्तव समोर आणले. खोज संस्थेचे बंडू साने यांनी मेळघाटातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकडे होणारे दुर्लक्ष आणि कोरकू समाजातील विद्यार्थ्यांची गळती याकडे लक्ष वेधले. तत्त्वशील कांबळे यांनी बीड जिल्ह्यातून होणाऱ्या स्थलांतरामुळे मुलांच्या शिक्षणावर होणारे परिणाम मांडत उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवर प्रश्न उपस्थित केले. हेमांगी जोशी आणि अपेक्षा होम सोसायटीच्या प्रतिनिधींनीही चर्चेत सहभाग घेतला.
शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी शहरी भागात शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करताना येणाऱ्या अडचणी स्पष्ट केल्या. समग्र शिक्षा अभियानाचे अधिकारी आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांनीही विविध मुद्द्यांवर प्रतिसाद दिला.
आयुक्त रणजितसिंग देओल यांनी स्वयंसेवी संस्थांनी मांडलेल्या प्रश्नांवर सकारात्मक भूमिका घेत प्रत्येक मुद्द्यावर काय उपाययोजना करता येतील, याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. या सूचनांचे संकलन करून पुढील कार्यवाहीसाठी ठोस उपाय सुचविण्याचे आवाहन त्यांनी प्रतिनिधींच्या ऑनलाइन बैठकीत केले.
शिक्षण खंडित झालेल्या विद्यार्थ्यांचे चित्र स्पष्ट
बैठकीच्या अखेरीस स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी परीक्षांच्या काळात गैरहजर राहिलेल्या सुमारे नऊ लाख विद्यार्थ्यांची विशेष पडताळणी करण्याची मागणी केली. या पडताळणीतून शाळेत नाव नोंद असतानाही प्रत्यक्षात गैरहजर असलेले विद्यार्थी, शिक्षण सोडलेली मुले आणि स्थलांतरामुळे शिक्षण खंडित झालेल्या विद्यार्थ्यांचे वास्तव स्पष्ट होण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे केवळ शाळाबाह्य मुलांची नोंद करण्यापुरते सर्वेक्षण मर्यादित न ठेवता, शिक्षणापासून दूर गेलेल्या प्रत्येक मुलाचा शोध घेऊन त्याला पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी राज्यस्तरावर ठोस कृती कार्यक्रम आखावा अशी मागणी करण्यात आली.