नरेश कदम
मुंबई: शिवसेना ठाकरे गटाच्या सहा खासदारांना फोडल्यामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा वारू जोमात सुटला आहे. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या तोंडावर ठाकरे गटात फूट पाडल्यामुळे तसेच आमदार आणि नगरसेवकांना फोडणार असल्याचे संकेत दिल्याने विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ठाकरे गटाची कोंडी झाली आहे.
त्यामुळे बंडखोरी हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. याबरोबरच पावसाने दडी मारल्याने राज्यात निर्माण झालेली दुष्काळसदृश परिस्थिती, तीव्र पाणीटंचाई, शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी, पुण्यातील विषारी दारूने घेतलेले बळी, अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाला होत असलेला विरोध आदी मुद्दे विरोधकांच्या हाती आहेत.
ठाकरे गटातील खासदार फुटीचे पडसाद अधिवेशनात उमटतील. यात ठाकरे गट आणि शिंदे गट यांच्यातील सामना सभागृहात रंगेल. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे गेले अनेक महिने चर्चेत असलेले ऑपरेशन टायगर यशस्वी झाले आहे. त्यामुळे महायुती सरकारमध्ये शिंदे यांचे वजन वाढले आहे.
ठाकरे गटाच्या सहा खासदारांनी पक्षाची साथ सोडल्याने ठाकरे गटाच्या आमदारांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीची बाजू कमकुवत झाली आहे. ही अस्वस्थता दूर करून अधिवेशनात एकजुटीने सत्ताधारी पक्षाशी दोन हात करण्याचे आव्हान विरोधकांसमोर आहे.
... तर विरोधकांचा पाय खोलात
जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नावर सरकारला घेरण्याची तयारी करण्यासाठी विरोधी पक्षाची नेहमीप्रमाणे बैठक होईल. पण आज ठाकरे गट जात्यात आहे आणि आपण सुपात आहोत, असा विचार शरद पवार गट व काँग्रेसने केला तर विरोधकांचा पाय अधिक खोलात जाईल.
कर्जमाफीतील जाचक अटी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देणारी योजना जाहीर केली आहे. या योजनेतील अटी- शर्ती जाचक असल्याची टीका होत असून विरोधी पक्षाने सरसकट कर्जमाफीची मागणी केली आहे. विरोधकांकडून सरसकट शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित केला जाणार आहे.
दुष्काळाच्या चिंतेचे ढग
पावसाने ओढ दिल्याने राज्यावर पाणी टंचाई आणि दुष्काळाच्या चिंतेचे ढग आहेत. शेतकरी चिंताक्रांत आहे. पाणीटंचाईने नागरिक त्रस्त आहेत. संभाव्य दुष्काळी स्थिती आणि पाणीटंचाईचा मुकाबला करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी विरोधी पक्षाकडून अधिवेशनात लावून धरली जाण्याची शक्यता आहे.
विषारी दारू
पिंपरी-चिंचवड परिसरात हातभट्टीची विषारी दारू प्यायल्याने २२ जण दगावले. या दुर्घटनेवरून विरोधी पक्षाकडून गृह व राज्य उत्पादन शुल्क खात्याला लक्ष्य केले जाऊ शकते.
आरक्षणाचे उपवर्गीकरण
निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल जाहीर न करता अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे. यामुळे सरकारच्या विरोधातील रोष प्रकट होण्याची शक्यता आहे.
विधान परिषदेच्या उपसभापतींची निवड होणार?
या अधिवेशनात विधान परिषदेच्या नव्या उपसभापतींची निवड अपेक्षित आहे. माजी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे विधान परिषदेवर पुन्हा निवडून आल्याने उपसभापती पदावर त्यांची वर्णी लावली जाण्याची दाट शक्यता आहे.
विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत गुगली दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्षनेतेपद
रिक्त आहे. महाआघाडीत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद ठाकरे गटाला, तर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसला देण्याबाबत ठरले आहे. पण सत्तारूढ पक्षाच्या नेत्याने, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसला, तर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद ठाकरे गटाने घ्यावे, असा प्रस्ताव ठाकरे गटाला दिला आहे. पण यास काँग्रेस तयार नसल्याचे कळते. एकप्रकारे महायुती सरकारच्या नेतृत्वाने गुगली टाकली आहे.
पुरवणी मागणीत कर्जमाफीची तरतूद
विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सन २०२६-२७ या वर्षातील पुरवणी मागण्या सादर केल्या जातील. पुरवणी मागणीत शेतकरी कर्जमाफीसाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. या पुरवणी मागण्यांवर अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यात म्हणजे २९ आणि ३० जून रोजी चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील.