मुंबई : मंत्रालय तसेच मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात येणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या ‘उसनवारी’ आणि मौखिक तत्त्वावरील नियुक्त्यांना राज्य सरकारने चाप लावला आहे.
या नियुक्त्या तत्काळ रद्द करून संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ कार्यालयात परत पाठविण्याचे निर्देश मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दिले आहेत. या आदेशामुळे मंत्री आस्थापानांवरील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. मंत्र्यांची कार्यालये आणि मंत्रालयीन विभागांमध्ये अशा पद्धतीने कार्यरत असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याची प्रक्रिया १० सप्टेंबर २०२६पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. संबंधितांना त्यांच्या मूळ कार्यालयात परत पाठविण्यात यावे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
संबंधित अधिकारी-कर्मचारी मूळ कार्यालयात रुजू झाल्याचा अहवाल १५ सप्टेंबरपर्यंत सादर करावा लागणार आहे. एखादा कर्मचारी मूळ कार्यालयात रुजू न झाल्यास त्याचे वेतन बंद करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भातील अहवाल २० सप्टेंबरपर्यंत मुख्य सचिव कार्यालयाला सादर करावा लागणार आहे.
रद्द करण्यात आलेल्या नियुक्त्यांतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे मंत्रालयीन ओळखपत्र, फेस रीडिंग आणि उपस्थितीची सुविधा तत्काळ बंद करण्यात येणार आहे. मंत्र्यांच्या कार्यालयात मंजूर पदांपेक्षा अधिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असल्यास पदसंख्या वाढविण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावा आणि त्यानंतरच पदे भरावीत, असेही आदेशात म्हटले आहे.
मंत्रालयीन संवर्गाबाहेरील व्यक्तीची नियुक्ती करायची असल्यास त्यासाठीही ठरावीक प्रशासकीय प्रक्रिया आणि मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी आवश्यक राहणार आहे.
सरकारने काही संवर्ग आणि पदे कालबाह्य किंवा ‘मृतसंवर्ग’ म्हणून घोषित केली आहेत. अशा संवर्गातील निवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने मुदतवाढ देण्याची पद्धत अयोग्य असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.