Internships Students
मुंबई: शासनाकडून लाभ (अनुदान, कर सवलती, परवाने किंवा पायाभूत सुविधा) घेणाऱ्या सर्व उद्योगांना इंटर्नशिप देणे अनिवार्य करण्याची शिफारस प्रथमच राज्य सरकारच्या वतीने नियुक्त केलेल्या एका समितीने केली आहे. राज्याच्या आगामी नवीन औद्योगिक धोरणामध्ये ही अट समाविष्ट करण्याचा या समितीने प्रस्ताव दिला आहे.
राज्याच्या उच्च व तांत्रिक शिक्षण (HTE) विभागाने यापूर्वीच विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालयांसाठी इंटर्नशिपचा ठराव जारी केला होता. मात्र, विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष औद्योगिक अनुभव देण्यासाठी उद्योगांचा सक्रीय सहभाग आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) २०२० नुसार, सर्व अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांसाठी इंटर्नशिप अनिवार्य करण्यात आली आहे. यामागे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव देऊन त्यांची रोजगार क्षमता वाढवण्याचा उद्देश आहे.
राज्याच्या औद्योगिक धोरणात दर पाच वर्षांनी सुधारणा केल्या जातात, २०१९ च्या जुन्या धोरणाची गेल्या वर्षी मुदत संपल्यानंतर त्याला मुदतवाढ देण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर HTE विभागाने शिक्षण व उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींना घेऊन समिती गठीत केली होती. समितीच्या शिफारसीनुसार, उद्योगांना दरवर्षी सरकारकडे जमा होणाऱ्या वार्षिक लेखापरीक्षण अहवालात इंटर्नशिपच्या संख्येची नोंद करणे बंधनकारक असेल. तसेच, कंपनीच्या एकूण मनुष्यबळाच्या विशिष्ट टक्केवारीनुसार इंटर्नशिप उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था प्रस्तावित आहे.
सीए फर्म्ससारख्या छोट्या कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप अनिवार्य करण्याची शिफारस देखील केली आहे. जर त्यांच्याकडे फक्त ५० कर्मचारी असतील, तरीही ते वाणिज्य विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे १० टक्यांपर्यंत विद्यार्थ्यांना सामावून घेऊ शकतात. आयटी, अभियांत्रिकी उद्योग, ऑटोमोबाईल उद्योग यासारखे मोठे उद्योग अधिक विद्यार्थ्यांना घेऊ शकतात. एनईपी २०२० अंतर्गत इंटर्नशिप कालावधी दोन महिन्यांपासून सहा महिन्यांपर्यंत असतो, असे सूत्रांनी सांगितले. उच्च व तांत्रिक शिक्षण विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, "उद्योगांना सहभागी करण्यासाठी विविध पर्यायांचा विचार सुरू आहे. मात्र, अंतिम निर्णयासाठी उद्योग क्षेत्रातील भागधारकांचा सहभाग गरजेचा आहे."
उद्योग विभागाचे सचिव पी. अन्बलागन यांनी सांगितले की, "मोठ्या व अतिमोठ्या उद्योगांमध्ये इंटर्नशिप सक्तीची करण्याचा विचार सुरू आहे. यामुळे राज्यातील पदवीधरांना कौशल्याधारित रोजगारक्षम बनवता येईल. राज्यात रोजगारक्षम पदवीधरांची टक्केवारी सर्वाधिक आहे, परंतु त्यांनी त्याची इष्टतम पातळी गाठलेली नाही आणि औद्योगिक धोरणात बदल करून, आम्ही ही तफावत भरून काढण्याचा विचार करत आहोत." त्यांनी पुढे सांगितले की, "उद्योगांसाठी कौशल्यविकास हा नव्या धोरणाचा महत्त्वाचा घटक असेल. यापूर्वीच्या धोरणांमध्ये प्रशिक्षण सहाय्य व औद्योगिक अप्रेंटिसशिपला प्रोत्साहन देण्याची तरतूद आहे. ती अधिक प्रभावी करता येईल. तसेच स्टार्ट-अप्स व उदयोन्मुख क्षेत्रांना उच्च प्रोत्साहन देण्याची योजनाही आहे."