मुंबई : राज्यात तब्बल ४० लाख ग्राहकांनी केवायसी (बायोमेट्रिक ओळख पडताळणी) केली नसल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला आढळून आले आहे. त्यामुळे राज्यात १ ऑक्टोबरपासून नो केवायसी, नो गॅस धोरण राबविले जाणार आहे.
केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या इंधन पुरवठा राज्य समन्वयक अधिकाऱ्यांनी राज्याच्या अन्न पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाला याबाबतचे पत्र लिहून कडक कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
राज्यात स्वयंपाकाचा सिलिंडर सवलतीच्या दरात दिला जातो. त्यानुसार १४. २ किलोचा सिलिंडर (६६ रुपये ३० पैसे किलो) ९४१ रुपये ५० पैसे दराने उपलब्ध होतो. आता केवायसी केलेल्या ग्राहकांनाच १ ऑक्टोबरपासून या दरात स्वयंपाकाचा गॅस उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
केवायसी नसलेल्यांना सवलतीच्या दरात गॅस उपलब्ध केला जाणार नाही. एजन्सीकडूनच गॅस मिळेल. परंतु ५ किलो गॅस ७४९ रुपये ५० पैसे (किलो १४९ रुपये ५० पैसे), १० किलो १ हजार ६१० रुपये ५० पैसे (किलो १६१ रुपये ०५ पैसे) तर व्यावसायिक वापरासाठी १९ किलोच्या सिलिंडरसाठी २ हजार ६९१ रुपये ५० पैसे (किलो १४१ रुपये ६५ पैसे) मोजावे लागणार आहेत.
गॅस पुरवठ्यातील त्रुटी दूर करून काळाबाजार रोखणे आणि पुरवठ्यात सुसूत्रता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये हा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, बायोमेट्रिक केवायसी करूनच गॅस सिलेंडर उपलब्ध करण्याच्या सूचना गॅस पुरवठा (एलपीजी गॅस) करणाऱ्या कंपन्यांना दिल्या होत्या.
ग्राहकांना ३० जून २०२६ रोजी यासंदर्भातील सूचना सर्व एलपीजी गॅस एजन्सीना केली होती. त्यानंतर नोंदणीसाठी ३१ जुलै, ७ ऑगस्ट, १५ ऑगस्ट, २३ ऑगस्ट, ३१ ऑगस्ट आणि ७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदत वाढवण्यात आली होती. मात्र, सलग सहा वेळा मुदतवाढ देऊनही राज्यातील सुमारे ३६ लाख ग्राहकांनी नोंदणी केली नाही.
अखेरीस, केंद्रीय इंधन पुरवठा आणि नैसर्गिक वायू विभागाने १४ सप्टेंबर २०२६ रोजी परिपत्रक काढून येत्या १ ऑक्टोबर २०२६ कार्यवाहीला सुरुवात करण्याचे निर्देश राज्याच्या अन्न पुरवठा विभागाला दिले आहेत. बायोमेट्रिक केवायसी केल्यास सिलेंडर पुन्हा सवलतीच्या दरात उपलब्ध करावे, असेही या विभागाने स्पष्ट केले आहे.
बायोमेट्रिक केवायसी सक्ती
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना योजनेअंतर्गत राज्यात मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना राबविली जाते. या योजनांतर्गत लाभार्थ्यांना वर्षाला ३ सिलेंडर मोफत देण्यात येण्यात. मात्र, बायोमेट्रिक नोंदणी न केल्यास त्या लाभार्थ्यांना सिलेंडरसाठी पैसे मोजावे लागणार