मुंबई : मृणालिनी नानिवडेकर
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 1994 पासून प्रचलित असलेल्या ओबीसी समुदायाला 27 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयानुसार होत असून 50 टक्के मर्यादा या पूर्वीही पाळली गेली नव्हती अशी भूमिका केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उद्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान मांडणार आहेत असे विश्वसनीय रीत्या समजते.
राज्य निवडणूक आयोग या प्रक्रियेकडे लक्ष ठेवत असून आदेशपालन ही त्यांची भूमिका असल्याचे समजते. सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य न केल्यास जेथे 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेलेली नाही अशा ठिकाणी निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली जाईल अशी अपेक्षा धरण्यात येते आहे. मर्यादा ओलांडू नका असे सांगितल्यास सध्या सुरू असलेल्या नगरपरिषदांमधील 16 टक्के निवडणुका रद्द कराव्या लागतील.
या नगरपरिषद/ पंचायतींना स्थगिती देऊन कदाचित 84 टक्के निवडणूक प्रक्रिया सुरू राहील असा अंदाज व्यक्त केला जातो आहे. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून जाणे अमान्य झाल्यास महाराष्ट्रातील 16 जिल्हा परिषदा तसेच दोन महानगरपालिकांमधील निवडणूक प्रक्रिया थांबू शकेल असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले, मात्र या 16 ही ठिकाणी जिल्हा परिषद निवडणुका नव्या निकषाच्या आधारे पुढच्या दहा ते पंधरा दिवसांत होऊ शकतील अशीही माहिती समोर आली आहे.
आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांच्या आत आणल्याचे प्रारूप बदलणार नाही, मात्र आरक्षण प्रक्रिया वॉर्डनुसार पुन्हा करावी लागेल. त्यासाठी केवळ दहा ते बारा दिवसांचा कालावधी पुरेसा आहे. या कालावधीत निवडणुकांची घोषणा होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकषानुसार 31 जानेवारीच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जातो आहे. महानगरपालिकांबाबत 50% आरक्षण मर्यादा केवळ दोन ठिकाणी ओलांडली गेली असून त्या स्थितीत विदर्भातील नागपूर आणि चंद्रपूर येथील निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील.
ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, हिंगोली, नांदेड, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, चंद्रपूर, नागपूर आणि वर्धा या जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाला 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेली आहे मात्र हे आरक्षण ओबीसींना न्याय दिला तरी 50 टक्के मर्यादित राहावे असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यास पुढच्या दहा ते बारा दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकेल आणि नव्याने आरक्षण दिले जाईल असाही विश्वास व्यक्त केला.
महानगरपालिकांची मतदार यादी मात्र सध्या पुनरीक्षणाच्या स्थितीत आहे त्यामुळे या निवडणुका तीन ते चार आठवडे पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता आहे. दिलेला अहवाल सध्या न्यायालयाने लागू करू नये असे सांगितले असल्यामुळे सत्तावीस टक्के आरक्षण देताना 50% मर्यादा ओलांडली गेली आहे असे उद्या युक्तिवादात सरकारतर्फे स्पष्ट केले जाणार आहे.
यापूर्वीही अशाच प्रकारे निवडणुका होत्या त्यामुळे त्यास स्थगित करू नये असाही युक्तिवाद केला जाईल. यापूर्वी 2021 साली आरक्षणाबाबत न्यायालयाने घेतलेल्या वेगळ्या भूमिकेमुळे पाच ठिकाणच्या निवडणुका रद्द झाल्या होत्या उद्या काय होणार याकडे निवडणूक आयोगाबरोबरच राजकीय वर्तुळाचेही लक्ष लागले आहे.
मुंबईत आक्षेप नोंदवण्याची मुदत वाढवणार! मतदार यादीतील घोळ आयोग सुधारणार
मुंबईत मतदारयाद्यांमध्ये झालेल्या घोळाची योग्य ती दखल घेतली जाणार असून आक्षेप नोंदवण्याची तारीख पुढे ढकलण्यात येणार आहे. या अर्जंची दखल घेत फेरबदल केले जातील. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पाच डिसेंबर रोजी मतदान केंद्रांवर याद्या प्रदर्शित केल्या जाणार होत्या. घोळ झाला असल्यामुळे काही ठिकाणी दहा हजार मतदार दुसऱ्या वॉर्डात वर्ग झाले. चुकीची नोंद होण्यामागचे कारण महापालिका आयुक्तांना या संदर्भात नसलेले अधिकार होते असे समजते.
आता या संदर्भात नवीन निर्देश जारी केले जाणार असून निवडणूक मुख्याधिकारी असलेल्या महापालिका आयुक्त यांना हा बदल करण्याचे अधिकार बहाल करण्यात येणार आहेत. शिवसेना उबाठाचे नेते आदित्य ठाकरे आणि मनसेचे बाळा नांदगावकर यांनी राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रमुख दिनेश वाघमारे यांची भेट घेतल्यानंतर लगेचच राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी चोक्कालिंगम यांच्या कार्यालयाने या संदर्भातील कारवाई सुरू केली असल्याचे समजते. अधिकृत घोषणा येत्या एक दोन दिवसांत होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते आहे.