Maharashtra Made Liquor
राज्य सरकारने पहिल्यांदाच धान्यावर आधारित मद्य उत्पादनाला मंजुरी दिली आहे. तसेच बंद पडलेल्या आणि कमी वापरात असलेल्या मद्य उद्योगांना (potable liquor licensee) उर्जितावस्था मिळवून देण्यासाठी आणि ते पूर्ण क्षमतेने चालवण्यासाठी परवानगी दिली आहे. याबाबतचा आदेश नुकताच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जारी केला.
राज्य सरकारने देशी अर्थात इंडियन मेड लिकर (IML) आणि विदेशी मद्याचे उत्पादन घेणाऱ्या इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) सोबतच महाराष्ट्र मेड लिकर (MML) हा मद्याचा एक नवीन प्रकारदेखील सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आदेशानुसार, एमएमएल हा महाराष्ट्राचा एक विशेष ब्रँड असेल. सरकारकडून त्याचे उत्पादन राज्यापुरते मर्यादित ठेवले जाणार आहे.
यामुळे राज्य सरकारला ३ हजार कोटी रुपयांपर्यंत अतिरिक्त महसूल मिळणे अपेक्षित आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये राज्यावर ९.३२ लाख कोटींच्या कर्जाचे ओझे राहणार आहे. त्यासाठी महायुती सरकार महसूल वाढवण्याचे आणि लाडकी बहीण सारख्या योजनांचा आर्थिक भार सहन करण्यासाठी नवीन मार्ग शोधत असल्याचे दिसून येते. यामुळे राज्य सरकारने महसूल वाढीच्या उद्देशाने धान्यावर आधारित नवीन मद्य प्रकार आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने जानेवारीमध्ये स्थापन केलेल्या समितीने महाराष्ट्र निर्मित मद्याचा म्हणजेच एमएमएल सुरू करण्याची सूचना केली होती. अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने एप्रिलमध्ये अहवाल सादर केला. या अहवालास राज्य मंत्रिमंडळाने १० जून रोजी मंजुरी दिली होती.
या समितीच्या शिफारशींवर आधारित सरकारी आदेशातील माहितीनुसार, धान्यांपासून निर्मिती केलेल्या राज्य ब्रँडची किंमत १८० मिलीसाठी किमान १४८ रुपये असेल. याचा उद्देश देशी आणि विदेशी मद्याच्या किमतीतील तफावत भरून काढण्याचा आहे. महाराष्ट्र निर्मित मद्याची क्षमता ४२.८ टक्के v/v (volume by volume) अथवा २५ यूपी (under proof) पर्यंत मर्यादित स्वरुपात ठेवण्यात आली आहे.
राज्य सरकारला MML हा एक विशेष ब्रँड तयार करायचा आहे. तसेच देशात इतर ठिकाणी त्याचे उत्पादन घेण्यास बंदी असेल. या आदेशानुसार, देशी मद्य, भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य, बिअर आणि वाईन यासारख्या इतर कोणत्याही मद्य प्रकारात त्याचे उत्पादन घेता येणार नाही. पीएलएल परवान्यासाठीचे नोंदणीकृत मुख्यालयदेखील महाराष्ट्रातच असणार आहे.
"जी पीएलएल परवानाधारक कंपनी आहे तिची प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे विदेशी गुंतवणूक नसावी. कंपनीचे किमान २५ टक्के प्रमोटर्स अथवा परवानाधारक महाराष्ट्राचे कायमचे रहिवासी असणे गरजेचे आहे. जर नोंदणीकृत परवानाधारक महाराष्ट्रात आणि इतर राज्यांत विदेशी मद्याचे उत्पादन घेत असेल, तर सदर परवानाधारक राज्य निर्मित मद्य परवान्यासाठी पात्र असणार नाही," असे आदेशात स्पष्ट केले आहे.
हा निर्णय महाराष्ट्रातील ७० पीएलएल युनिट्सना चालना देण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आला आहे. यातील २२ पूर्णपणे बंद आहेत, तर १६ युनिट्स उत्पादन घेत नाहीत. ते केवळ त्यांच्या दुकानांमधून मद्य विक्रीच्या परवानगीसाठी परवान्याचे नुतनीकरण करत आहेत. उर्वरित ३२ युनिट्स मद्य निर्मिती करतात. त्यापैकी १० उद्योग ७० टक्के भारतीय बनावटीच्या मद्याचे उत्पादन घेतात.
राज्य सरकारने धान्यावर आधारित मद्य निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधी २००७ मध्ये, विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने धान्यावर आधारित डिस्टिलरीजना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने धान्यावर आधारित डिस्टिलरी आणि एकात्मिक युनिट नावाची योजना सुरू केली होती.