मुंबई: मुंबईबाहेर बदली झाल्यानंतरही सरकारी अधिकारी, कर्मचार्यांकडून मुंबईतील शासकीय निवासस्थाने सोडली जात नाहीत. सरकारी जागेचा ताबा न सोडणार्या अशा कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता आणि प्रवास भत्ता रोखण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने आता बदली आदेशापासून वेतन आणि भत्त्यांपर्यंतची प्रक्रिया कडक केली आहे. मुंबई किंवा मुंबई उपनगरातील कार्यालयांमधील ज्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून सरकारी निवासस्थान वापरापोटी अनुज्ञाप्ती शुल्क आणि सेवा शुल्क कपात होते, अशा कर्मचाऱ्यांची मुंबईबाहेर बदली झाल्यास ते सामान्य प्रशासन विभागाच्या निदर्शनास आणून द्यावे लागणार आहे.
सरकारी घर रिकामे केल्याचे प्रमाणपत्र बदली झालेल्या नव्या कार्यालयाला पाठवावे लागणार आहे. हे प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत नव्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी संबंधित कर्मचाऱ्याला घरभाडे भत्ता आणि प्रवास भत्ता देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. या नियमांचे पालन न करता एखाद्या कर्मचाऱ्याला असा भत्ता दिल्यास त्याची वसुली संबंधित अधिकाऱ्याकडून करण्यात येणार आहे.