मुंबई: अन्न व औषध प्रशासनातील (एफडीए) कथित अनियमिततांप्रकरणी अंतर्गत कारवाईचा फास आणखी आवळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मालेगावातील सुपारी प्रकरणावरून पाच वरिष्ठ अधिकार्‍यांना निलंबित केल्‍यानंतर आता याच विभागातील आणखी २० अधिकारी कारवाईच्‍या रडारवर असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
मालेगावमध्‍ये जप्त केलेली २५२.३८ मेट्रिक टन सुपारी नष्ट केल्याचे दाखवून प्रत्यक्षात तिची विल्हेवाट न लावल्याचे समोर आल्यानंतर पाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
यात नाशिक येथील सहआयुक्त अविनाश दाभाडे, अमित रासकर आणि गोपाळ कासार, मुंबईचे सहआयुक्त योगेश देशमुख आणि धुळे येथील सहायक आयुक्त सुवर्णा महाजन यांचा समावेश आहे. अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी निलंबनाच्या आदेशांची माहिती दिली.
सुपारीच्या विल्हेवाटीवर प्रश्नचिन्ह
एफडीएच्या गुप्तवार्ता विभागाने मालेगाव येथे ११ ट्रक सुपारी जप्त केली होती. ३,६०५ पोत्यांमध्ये असलेल्या या साठ्याचे बाजारमूल्य सुमारे १० कोटी रुपये होते. अन्न विश्लेषकांच्या अहवालानुसार ही सुपारी खाण्यास अयोग्य असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर न्यायालयाने ४ मार्च २०२५ रोजी ती नष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र, सुपारी जाळून नष्ट केल्याचे सांगूनही प्रत्यक्षात तसे न करता उलट चौकशीची फाईल दडपून ठेवल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणातील नोंदी, कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष कार्यवाही यांची पडताळणी सुरू आहे.
छाप्यांच्या कार्यपद्धतीवर संशय
आता कार्यक्षेत्राच्या मर्यादा ओलांडून छापे टाकणे आणि वैयक्तिक हितसंबंधांतून कारवाई केल्याच्या आरोपांमुळे एफडीएतील अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या आरोपांप्रकरणी आणखी २० हून अधिक अधिकाऱ्यांची चौकशी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू असून दोषी आढळल्यास कारवाई करण्यात येणार आहे. या संभाव्य कारवाईत नाशिक, पुणे आणि भिवंडी येथील अधिकाऱ्यांची संख्या अधिक असल्याची माहिती मिळत आहे.
मुंढेंच्या भूमिकेकडे लक्ष
अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली विभागातील कारभाराची तपासणी आणि नियमांची कठोर अंमलबजावणी याकडे लक्ष लागले आहे. अन्नसुरक्षेच्या नियमांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनीही अधिकार क्षेत्राचे पालन करणे, कारवाईत पारदर्शकता ठेवणे आणि निष्पक्षपणे काम करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे सुपारी प्रकरणाच्या चौकशीतून आणखी कोणती माहिती समोर येते आणि इतर आरोपांप्रकरणी किती अधिकाऱ्यांवर कारवाई होते, याकडे लक्ष लागले आहे.