मुंबई : राज्यातील महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या खटल्यांचा वेगाने निपटारा करण्यासाठी एकूण १३८ विशेष जलदगती न्यायालये सुरू करण्याचे नियोजन राज्य सरकारने केले आहे. मात्र, न्यायव्यवस्थेकडून पुरेशा प्रमाणात न्यायाधीशांची उपलब्धता न झाल्यामुळे यातील केवळ ५८ न्यायालयेच प्रत्यक्ष सुरू होऊ शकली आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.
विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात भाजप चे राहुल कुल यांनी पुणे जिल्ह्यातील न्यायालयीन पायाभूत सुविधा आणि अतिरिक्त पोक्सो न्यायालयांच्या मागणीबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
राहुल कुल यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मंजुरी असूनही केवळ न्यायाधीशांच्या कमतरतेमुळे सर्व जलदगती न्यायालये पूर्ण क्षमतेने सुरू करता आलेली नाहीत. गेल्या वर्षभरापासून पत्रव्यवहाराद्वारे आणि उच्चस्तरीय बैठकांमध्ये हा मुद्दा आपण उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला आहे.
मुख्य न्यायाधीशांनी गेल्या बैठकीत दिलेल्या माहितीनुसार, उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नवीन भरती आणि पदोन्नतीची प्रक्रिया सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होताच नवीन न्यायाधीश उपलब्ध होतील आणि त्यानंतर सर्व १३८ न्यायालयांचे कामकाज पूर्ण क्षमतेने सुरू होईल. तसेच, उर्वरित न्यायालयांसाठी न्यायाधीश उपलब्ध करून देण्याबाबत आपण स्वतः उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे सातत्याने पाठपुरावा करत असल्याचे सांगत, पुढील 'मुख्यमंत्री-मुख्य न्यायाधीश' बैठकीत हा विषय प्राधान्याने मांडून प्रलंबित नियुक्त्या वेगाने पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला दिली.