मुंबई: दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शेतकरी, शेतमजुरांसह ग्रामीण भागातील नागरिकांना पुढील सहा ते आठ महिने अधिक आधार देण्याची गरज आहे.
त्यासाठी रोजगारनिर्मितीसह गरजूंपर्यंत अन्‍नधान्य पोहोचविणे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि पशुधनासाठी चारा-पाणी उपलब्ध करून देण्याचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकासोबतच्या बैठकीत दिली.
तसेच, केंद्रीय पथकाकडून दुष्काळी भागातील परिस्थितीबाबतचा अहवाल केंद्र शासनाला सादर होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी झालेल्या बैठकीस आपत्ती व्यवस्थापनमंत्री गिरीश महाजन, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद जाधव-पाटील, केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकाचे प्रमुख तथा केंद्रीय संयुक्त सचिव मुक्तानंद अग्रवाल यांच्यासह केंद्रीय पथकातील सदस्य उपस्थित होते. केंद्रीय पथकाने विस्तृत दौरा करून परिस्थितीची पाहणी केली.
केंद्रीय पथकाच्या संवेदनशील पाहणीमुळे दुष्काळाची तीव्रता केंद्र शासनापर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. केंद्रीय अधिकाऱ्यांच्या तीन पथकांनी अहिल्यानगर, सोलापूर, जालना, बीड, धाराशिव, वाशिम, यवतमाळ आदी जिल्ह्यांतील विविध दुष्काळग्रस्त गावांतील शेती, पाण्याचे स्रोत यांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. तसेच, परिस्थितीची माहिती घेऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.
दुष्‍काळावर करण्यात येणार्‍या प्रमुख उपाययोजना
पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य: मुंबई, पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांना सुरुवातीच्या पावसाचा लाभ झाला असला, तरी उर्वरित महाराष्ट्रात, विशेषतः ग्रामीण भागातील पाण्याचे स्रोत आटले आहेत. तंत्रज्ञानाचा वापर करत प्रत्येक गावापर्यंत पारदर्शक आणि नियोजनबद्ध पाणीपुरवठ्याचा आराखडा तयार केला जात आहे. ऑगस्ट २०२७ पर्यंत उपलब्ध पाण्याचे पहिले आरक्षण पिण्यासाठी करण्यात आले आहे.
जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन: दुष्काळी परिस्थितीत राज्य शासनाच्या योजनांच्या माध्यमातून जलसाठ्यांतील गाळ काढणे, दुरुस्ती आणि पुनरुज्जीवनाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात येतील. यापूर्वी २५ हजार गावांमध्ये राबविलेल्या कामांमुळे १७ टक्के पाणी तूट असतानाही त्या भागांना दिलासा मिळाला. सॉफ्टवेअर आणि ॲपच्या माध्यमातून अशा कामांची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
पशुधनासाठी चारा-पाण्याचे नियोजन: विविध जिल्ह्यांत उपलब्ध चाऱ्याचा साठा ९० ते १२० दिवसांपर्यंतचा आहे. गरजेनुसार अन्य राज्यांतूनही चारा उपलब्ध करण्याचा विचार केला जाईल. पशुधन वाचविण्यासाठी चारा छावण्या आणि पशू छावण्यांचा पर्याय स्वीकारण्यात येईल. ग्रामीण भागातील नागरिकांना जलसंधारणाच्या कामांमध्ये सहभागी करून घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.