Divyang  Pudhari
मुंबई

Maharashtra Divyang Institution Registration: दिव्यांग क्षेत्रातील 900 संस्थांची नोंदणी रद्द; 2025 मध्येच 363 संस्थांवर कारवाई

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 अंतर्गत नोंदणी अनिवार्य; 28 फेब्रुवारीपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे सचिव तुकाराम मुंढे यांचे निर्देश

पुढारी वृत्तसेवा

नवी मुंबई : राजेंद्र पाटील

राज्यात साधारणत: 2 हजारांहून अधिक संस्था दिव्यांग क्षेत्रात कार्यरत होत्या. मात्र यापैकी सुमारे 900 संस्थांची नोंदणी विविध कारणांमुळे रद्द केली आहे. विशेष म्हणजे सन 2025 या वर्षातच 363 संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे, अशी माहिती दिव्यांग विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दै.पुढारीशी बोलताना दिली.

राज्यात दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्क, सक्षमीकरण आणि पुनर्वसनासाठी कार्यरत असलेल्या सर्व संस्थांसाठी दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 च्या कलम 50 अन्वये आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांच्याकडे नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. संस्था सोसायटी नोंदणी कायदा,1860; बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कायदा,1950 किंवा कंपनी कायदा (कलम 8) अंतर्गत नोंदणीकृत असल्यानंतरसुद्धा , दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 च्या कलम 50 अंतर्गत नोंदणी अनिवार्य आहे. त्यामुळे शासनाचा निधी योग्य संस्थांवर खर्च होईल. ज्या संस्था दिव्यांग क्षेत्रात कार्यरत आहेत किंवा कार्य करू इच्छितात. त्यांनी दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अशा सर्व संस्थानी 28 फेब्रुवारी अखेरपर्यंत संकेतस्थळावर नोंदणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. नोंदणी न केल्यास संबंधित संस्थांवर अधिनियमातील कलम 91नुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले.

संस्थानी दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाकडे नोंदणी केल्यामुळे त्यांच्यामार्फत दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण व पुनर्वसन करणे शक्य होईल. हे कार्य करताना दिव्यांगांच्या हक्कांचे, अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही व त्यांना न्याय दिला जाईल याबाबतीत दक्षता घेतली जाईल.त्यामुळे सर्व संस्थानी नोंदणी करून , दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 नुसार त्याअंतर्गतची नियमावली व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या योजना व धोरणानुसार कार्य करणे अपेक्षित आहे जेणेकरून दिव्यांगांचे पुनर्वसन व सक्षमीकरण साध्य करणे शक्य होईल, असेही मुंढे यांनी सांगितले.

दिव्यांग क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व नागरी समाज संघटनांच्या, संस्थांच्या कामकाजात एकसमानता येण्यासाठी तसेच त्यांची जबाबदारी आणि सेवांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी, नागरी समाज संघटनांची, संस्थांची नोंदणी, तपासणी, देखरेख, नूतनीकरण, जबाबदारी व पारदर्शकता निश्चित करण्यासाठी कार्यप्रणाली दिनांक 17 ऑक्टोबर 2025 च्या शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. यानुसार संस्थांनी शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या सुगम्यता तत्त्वे व इतर मानकांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
श्री. तुकाराम मुंढे सचिव दिव्यांग विभाग

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT