Disciplinary Action Officers
मुंबई : सरकारी अधिकारी आणि कर्मचार्यांविरोधातील विभागीय चौकशी वेळेत पूर्ण होत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आता विभागीय चौकशीच्या विविध टप्प्यांचे वेळापत्रक तयार केले असून प्रत्येक टप्प्यासाठी विशिष्ट कालमर्यादा निश्चित केली आहे. विभागीय चौकशीच्या कोणत्याही टप्प्यावर जाणीवपूर्वक विलंब झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाचा बडगा उगारण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
विभागांतर्गत प्रलंबित चौकशी प्रकरणांच्या निपटार्यासाठी कार्यालयप्रमुख, विभागप्रमुख, प्रादेशिक विभागप्रमुख आणि प्रशासकीय विभाग स्तरावरून त्यांचा अधिनस्त कार्यालयातील विभागीय चौकशी प्रकरणांचा नियमितपणे आढावा घेण्याच्या सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दिल्या आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा, शिस्त व अपिलाच्या नियम 10 खालील विभागीय चौकशीची प्रकरणे विभागीय चौकशी मंजूर केल्यापासून 3 महिन्यांत पूर्ण करावी, तर ज्या अनियमिततेच्या प्रकरणात दोन महिन्यांत अशी प्राथमिक चौकशी पूर्ण करावी.
तसेच प्राथमिक चौकशीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने विभागीय चौकशी होत असल्यास संबंधितांवर एक महिन्यात दोषारोप बजाविण्यात यावे. अशा विविध टप्प्यांवरील कार्यवाहीबाबत कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे.