मुंबई : राज्याकडून कृषिविषयक नुकसानभरपाईचा प्रस्ताव केंद्राकडे या अगोदरच गेला आहे. केवळ पायाभूत सुविधांच्या नुकसानाच्या पाहणीसाठी केंद्राचे पथक पुढील आठवड्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. सोबतच, राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव 27 नोव्हेंबरलाच केंद्राकडे पाठविला असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
यंदाच्या पावसाळ्यात राज्याच्या विविध भागांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अभूतपूर्व नुकसान झाले. राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी मदतीचे पॅकेजही जाहीर केले. मात्र, केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ) अंतर्गत पॅकेजसाठी राज्य सरकारने प्रस्तावच पाठविला नसल्याची बाब संसदेतील तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात समोर आली. त्यामुळे आक्रमक झालेल्या विरोधकांनी राज्य सरकारला लक्ष्य केले. मात्र, तारांकित प्रश्न 35 दिवसांपूर्वी दाखल केले जातात, याकडे लक्ष वेधत राज्य सरकारने यापूर्वीच प्रस्ताव पाठविल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
महसूलमंत्र्यांनी प्रस्तावच केला उघड
राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे मदतीसाठीचा प्रस्तावच पाठविला नसल्याचे आरोप खोडून काढण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मदत व पुर्नवसन विभागाच्या प्रस्तावाचे पत्रच सोशल मीडियातून उघड केले. यात, राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव 27 नोव्हेंबरलाच केंद्राकडे पाठविला असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे. केंद्र सरकार स्थापित निकषांनुसार लवकरात लवकर एनडीआरएफची मदत देईल असा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
अहवालाबाबत केंद्राचा दुजोरा
केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी बुधवारी लोकसभेत महाराष्ट्राकडून केंद्र सरकारला प्रस्ताव प्राप्त झाला असल्याचे स्पष्ट केल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. आता फक्त पायाभूत सुविधांच्या नुकसानाची पाहणी करण्यासाठी केंद्राचे पथक येणे बाकी आहे ते देखील पुढच्या आठवड्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
29 हजार कोटींची मागणी
राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठविलेल्या प्रस्तावात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी 29 हजार कोटी रुपयांची मदत मागितली आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.