नरेश कदम
मुंबई: राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेवर येऊन दोन वर्षे पूर्ण होत आली असली, तरी अद्याप महामंडळांवरच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. आता भाजप आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या महामंडळांवरच्या नियुक्त्यांसाठी याद्या तयार झाल्या आहेत.
मात्र, शिवसेना शिंदे गटाच्या यादीची मुख्यमंत्री कार्यालयाला अद्याप प्रतीक्षा आहे. शिंदे गटात यादीबाबत कमालीचा गोंधळ सुरू आहे.
शिंदे गटाचे नेते, मंत्री, विभागीय नेत्यांनी ज्या पदाधिकाऱ्यांच्या शिफारशी केल्या आहेत त्यांच्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आर्थिक व्यवहारासह इतर काही तक्रारी आल्याने शिंदे यांनी, या शिफारशी बाजूला ठेवून दिल्या आहेत. त्यामुळे यादीला विलंब होत असल्याचे समजते. शिंदे गटाची यादी न आल्याने महामंडळांवरील नियुक्त्या जाहीर करण्यात खोळंबा झाला आहे.
महामंडळांवरच्या नियुक्त्या गेल्या दोन वर्षांपासून रखडल्या आहेत; पण दोन महिन्यांपूर्वी महायुतीच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत फॉर्म्युला ठरला आहे. राज्यात एकूण १७० महामंडळे असून त्यात ६५० सदस्य पदे आहेत.
महायुतीत सर्वाधिक आमदारांचे संख्याबळ असल्याने भाजपला ४८ टक्के महामंडळांचा वाटा मिळेल. त्यानंतर शिवसेना शिंदे गटाला २९ टक्के आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाला २३ टक्के महामंडळांवरील नियुक्त्यांत वाटा मिळेल. या फॉर्म्युल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिक्कामोर्तब केले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळात ज्याच्याकडे खाते असेल त्या खात्याशी संबंधित महामंडळे आणि आणि समित्यांचे अध्यक्षपद हे त्या पक्षाकडे असेल; पण यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास, गृहनिर्माण आदी महत्त्वाची खाती आहेत.
त्यामुळे नगरविकास खात्याच्या अखत्यारीतील सिडकोचे अध्यक्षपद हे भाजपने घेतले आहे. तसेच, गृहनिर्माण खात्याच्या अखत्यारीतील मुंबई म्हाडा हे भाजपने घेतले असल्याचे कळते. मुंबईत भाजपचे सर्वाधिक आमदार निवडून आले आहेत, त्यामुळे मुंबई म्हाडा भाजपकडे असेल. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्षपद हे सध्या शिंदे गटाकडे आहे; पण पर्यावरणमंत्री भाजपच्या पंकजा मुंडे आहेत.
हे महामंडळ आता भाजपने स्वतःकडे ठेवले आहे. भाजपची महामंडळांवरील नियुक्त्याबाबतची यादी तयार आहे. गेल्या वर्षभरापासून संभाव्य नावे मुख्यमंत्री कार्यालयाने मागवली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही यादी अंतिम केली आहे.
दुसऱ्या बाजूला सुनेत्रा पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाने आपली यादी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे दिली आहे. यावेळी महामंडळांच्या नियुक्त्यांच्या यादीवर खासदार पार्थ पवार यांचा वरचष्मा आहे. त्यांनी यादी अंतिम केली असल्याचे सांगण्यात आले.
तक्रारी आर्थिक व्यवहाराच्या
शिंदे गटात यादीबाबत कमालीचा गोंधळ सुरू आहे. वारंवार यादी पाठविण्यास सांगूनही अद्याप यादी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे आलेली नाही. शिंदे गटाचे नेते, मंत्री, विभागीय नेत्यांनी ज्या पदाधिकाऱ्यांच्या शिफारशी केल्या आहेत त्याबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे काही तक्रारी आल्या आहेत.
काही तक्रारी या आर्थिक व्यवहाराबाबत असल्याचे समजते. त्यामुळे शिंदे यांनी, या शिफारशी बाजूला ठेवून दिल्या आहेत. त्यांनी काही नेत्यांना फैलावर घेतले आहे. त्यामुळे या गोंधळात त्यांच्या यादीला विलंब होत आहे.