मुंबई : सहकारी संस्थांची नोंदणी तसेच सहकारी संस्थांच्या उपविधी दुरुस्तीसाठी लागणारा कालावधी दोन महिन्यांवरून एक महिना करण्यात आला आहे. सहकार विभागाने संस्था नोंदणीसह आपल्या सहा सेवा ऑनलाईन करतानाच त्यांच्या मंजुरीसाठी लागणारा कालावधी आणि कागदपत्रांची संख्याही कमी केली आहे.
सहकार विभागाच्या सहा सेवांमधील प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यासाठी शासन प्रक्रिया पुनर्रचना (जीपीआर) अंतर्गत सुधारित कार्यपद्धतीला मान्यता देण्यात आली आहे. विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
सहकारी संस्थांची नोंदणी, संस्थांच्या उपविधींमध्ये दुरुस्ती, नवीन सावकारी परवाना, सावकारी परवान्याचे नूतनीकरण, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण आणि साखर कारखान्यांना गाळप परवाना या सहा सेवांच्या प्रक्रियेत बदल करण्यात आले आहेत.
सहकारी संस्थांच्या नोंदणीसाठी आणि उपविधींमधील दुरुस्तीसाठीचा कालावधी ६० दिवसांवरून ३० दिवस करण्यात आला आहे. नवीन सावकारी परवाना देणे आणि त्याचे नूतनीकरण यासाठीही ३० दिवसांची मुदत निश्चित केली आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या मानीव अभिहस्तांतरणासाठीचा कालावधी १२० दिवस केला आहे. तसेच, साखर कारखान्यांना गाळप परवाना देण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.
ऑनलाईन प्रणाली विकसित करणार
सहकारी संस्थांची नोंदणी, उपविधींमध्ये दुरुस्ती आणि मानीव अभिहस्तांतरण या सेवा ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर, तर नवीन सावकारी परवाना, परवान्याचे नूतनीकरण आणि साखर कारखान्यांचे गाळप परवाने या सेवा ‘मैत्री’ पोर्टलवर उपलब्ध होतील. महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडून सुधारित ऑनलाइन प्रणाली विकसित केल्यानंतर या सेवा सुरू करण्यात येतील.
कागदपत्रांची संख्या लक्षणीयरीत्या घटली
सुधारित कार्यपद्धतीनुसार, भाडेतत्त्वावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि प्रीमायसेस सहकारी संस्थांच्या नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची संख्या ३४ वरून १६ करण्यात आली आहे. भूखंडाधारित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी ही संख्या ३२ वरून १६ करण्यात आली आहे. नागरी आणि ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांसाठी आवश्यक कागदपत्रे २० वरून १०, तर कर्मचारी सहकारी पतसंस्थांसाठी २४ वरून १० करण्यात आली आहेत. कागदपत्रांची संख्या कमी करण्यासोबतच मंजुरीची प्रक्रियाही सुटसुटीत करण्यात आली आहे.