मुंबई: आर्थिक गैरव्यवहारांमुळे अडचणीत आलेल्या राज्यातील ४६९ नागरी व ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांच्या थकीत कर्जाची वसुली आणि ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यासाठी या पतसंस्थांमधील सुमारे १ हजार ९४९ संचालक, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मालमत्तांची जप्ती व विक्री केली जाणार आहे.
सहकार विभागाच्या या निर्णयामुळे पतसंस्थांमधील पदाधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ८८ अन्वये या संचालक, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
संबंधित दोषी व्यक्ती तसेच थकबाकीदार व जामिनदारांच्या मालमत्ता जप्त करून त्यांची विक्री करण्यासाठी शासनाने तालुकास्तरीय समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक अडचणीत आलेल्या या पतसंस्थांना ठेवीदारांच्या ठेवी मुदतीत परत करता आलेल्या नाहीत.
काही संस्थांच्या प्रकरणांत चौकशी करून संचालक व अधिकाऱ्यांवर आर्थिक नुकसानाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. काही दोषी संचालक व अधिकाऱ्यांच्या मालमत्ताही जप्त करण्यात आल्या आहेत. मात्र, जप्त मालमत्तांचा लिलाव करून वसुली करण्यामध्ये अडचणी येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले.
उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
या पार्श्वभूमीवर उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल, गृह आणि सहकार विभागातील स्थानिक अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. समितीमार्फत वसुली दाखल्यांच्या प्रकरणांचा आढावा घेतला जाणार आहे.
सातबारा, ८-अ आणि अन्य मालमत्ता उतारे तातडीने उपलब्ध करून देणे, दोषी संचालक, अधिकारी, कर्मचारी, थकबाकीदार व जामीनदारांच्या जंगम व स्थावर मालमत्तांचा शोध घेणे, मालमत्तांवर संस्थेचा बोजा नोंदविणे आणि जप्तीची कारवाई सुलभ करणे, अशी जबाबदारी समितीवर आहे.
यासाठी पोलिसांकडून आवश्यक संरक्षण देण्यात येणार आहे. जप्त किंवा संस्थेकडे तारण असलेल्या मालमत्तेची परस्पर विक्री अथवा हस्तांतरण होणार नाही, याची दक्षता दुय्यम निबंधकांनी घ्यावी, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. जप्त मालमत्तेची ‘अपसेट प्राईस’ निश्चित करणे व दोषी संचालकांविरुद्ध दाखल गुन्हे आणि न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या कार्यवाहीचा समिती आढावा घेईल.
महिन्यातून किमान एक बैठक
समितीची दर महिन्याला किमान एक बैठक घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. बैठकीचे इतिवृत्त सात दिवसांत सहकार विभागाच्या पोर्टलवर अपलोड करावे लागणार आहे.