Maharashtra Cabinet Decision: राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अग्निवीर आणि दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. अग्निवीर म्हणून सेवा पूर्ण केलेल्या जवानांना राज्यातील नोकरीमध्ये 10 टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे अग्निवीरांना सेवा पूर्ण केल्यानंतर सरकारी नोकरीच्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेअंतर्गत चार वर्षांची सेवा पूर्ण करणाऱ्या अग्निवीरांना पुढील रोजगारासाठी विविध ठिकाणी आरक्षण आणि सवलती देण्याची तरतूद आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही अग्निवीरांना सरकारी सेवेत संधी देण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील अग्निवीरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
अग्निवीर म्हणून देशसेवा केलेल्या जवानांना महाराष्ट्रातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के समांतर आरक्षण देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे अग्निवीरांना चार वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर पुढील करिअरसाठी मोठा आधार मिळणार आहे.
समांतर आरक्षणाचा अर्थ संबंधित प्रवर्गातील उपलब्ध जागांमध्ये या उमेदवारांसाठी स्वतंत्र संधी उपलब्ध करून देणे असा आहे. त्यामुळे अग्निवीरांना सरकारी भरतीमध्ये सहभागी होताना या निर्णयाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, राज्यातील दुष्काळाच्या परिस्थितीचा आढावा घेताना काही तालुके आणि भाग दुष्काळाच्या मदतीपासून वगळले गेले होते. अशा भागांना आता दिलासा देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती आहे.
दुष्काळामुळे शेती, पिकांचे नुकसान आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांवर आर्थिक परिणाम झाला आहे. त्यामुळे मदतीपासून वंचित राहिलेल्या भागांचा पुन्हा विचार करून त्यांना आवश्यक सवलती आणि मदत देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
या निर्णयामुळे वगळण्यात आलेल्या तालुक्यांतील शेतकरी आणि नागरिकांना काही प्रमाणात आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. सरकारकडून संबंधित भागांबाबत पुढील कार्यवाही आणि मदतीचे स्वरूप स्पष्ट केले जाण्याची शक्यता आहे.
- दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक नियमित घ्या, मंत्र्यांनी आपल्या सूचना नियमितपणे या उपसमितीकडे द्याव्या.
- जे तालुके समाविष्ट झालेले नाहीत, त्याबाबत अन्य निकष लावून मदतीबाबत प्रस्ताव सादर करावा.
- पाणीवापर कसा करायचा याचा स्पष्ट GR काढा, पिण्याचे पाणी गृहीत धरताना त्यात जनावरांचे पाणी समाविष्ट करा आणि नंतर इतर प्राधान्यक्रम ठरवा.
- डीपीडीसीमध्ये अधिकाधिक कामे ही दुष्काळ निवारणाची घ्या.
- पालकमंत्र्यांनी कल्पकतेने स्थानिक स्तरावर काय निर्णय घेता येईल, यावर लक्ष द्यावे.
- विद्यार्थ्यांचे दहावी-बारावी परीक्षा शुल्क घेऊन रिफंड करण्यापेक्षा आधीच घेऊ नका.
एकीकडे अग्निवीरांना सरकारी नोकरीत 10 टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय, तर दुसरीकडे दुष्काळग्रस्त भागांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक महत्त्वाची ठरली आहे. या दोन्ही निर्णयांची अंमलबजावणी कधीपासून होणार आणि त्यासाठी कोणत्या अटी लागू असतील, याबाबत शासनाच्या पुढील आदेशानंतर अधिक स्पष्ट माहिती मिळणार आहे.