नरेश कदम
मुंबई : राज्य सरकारने राज्यातील २६५ तालुक्यांत म्हणजेच ७५ टक्के महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर केला असून या दुष्काळाशी दोन हात करण्यासाठी सुमारे ४५ हजार कोटी रुपये लागणार आहेत, असा प्राथमिक अंदाज अर्थ विभागाने व्यक्त केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्याच्या ३६ जिल्ह्यांतील ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांना दुष्काळाची झळ पोहाेचल्याचे राज्य सरकारने मान्य केले असून तसा शासन निर्णय जारी करत या तालुक्यांना दुष्काळी सवलती लागू केल्या आहेत. या दुष्काळात होरपळून निघणाऱ्या बळीराजाच्या हाती काय पडणार, याकडे दुष्काळग्रस्तांचे लक्ष लागून आहे. विशेष म्हणजे, महसूल विभागाच्या पाहणी व पंचनाम्यांनंतर दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत आणखी काही तालुके समाविष्ट होतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे.
महसूल विभागाचे पंचनामे झाल्यानंतर केंद्राकडे किती मदत मागायची, हे राज्य सरकार ठरवणार आहे. त्याआधी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्यासह केंद्राचे पथकही महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर येणार आहे. त्यानंतर दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी किती आर्थिक मदत मिळणार, हे स्पष्ट होईल. मात्र, राज्याच्या अर्थ खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दुष्काळाशी दोन हात करण्यासाठी किमान ४५ हजार कोटी रुपये लागतील. लाडक्या बहिणींमुुळे राज्याचा आर्थिक डोलारा आधीच कोलमडला आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी वर्षाला ३० हजार कोटी रुपये खर्च होत आहे. यामुळे अनेक योजनांना कात्री लागली आहे. त्यातच आता दुष्काळात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ३० हजार कोटी रुपये तर दुष्काळाच्या अन्य उपाययोजनांसाठी १५ हजार कोटी रुपये लागतील, असा अर्थ विभागाचा अंदाज आहे. हे ४५ हजार कोटी आणायचे कुठून, असा प्रश्न सरकारसमोर आहे. केंद्र सरकारकडे दुष्काळ निवारणासाठी आर्थिक मदत मागण्यात येणार असली तरी केंद्र सरकार किती मदत करते, हे महत्त्वाचे असेल.
