Maharashtra Cabinet Decisions
मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आल्यानंतर उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज (दि. २८) मंत्रिमंडळाने घेतला. त्याचबरोबर राज्याच्या विकासाला दिशा देणाऱ्या 'विकसित महाराष्ट्र-२०४७' व्हिजन डॉक्युमेंटला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली विकसित महाराष्ट्र व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट (व्हीएमयू) गठीत करण्यात येणार आहे. राज्यातील नागरिकांकडून मते व प्रतिसाद मागवून, त्यांचे एआय-आधारित विश्लेषण करून डॉक्युमेंट तयार करण्यात आले आहे. या डॉक्युमेंटमध्ये राज्य व जिल्हा पातळीवरील १६ संकल्पना निश्चित करण्यात आल्या आहेत. प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या अंतर्गत १०० उपक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत.
नगरविकास विभाग आणि ग्रामविकास विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरींसाठी तसेच ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळणार आहे. यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९, आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तर ग्रामविकास विभागासाठी महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत देणे, अध्यादेश २०२५ काढण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सामान्य प्रशासन विभागातंर्गत राजशिष्टाचार उपविभागाचा विस्तार करण्यात आला आहे. आता सचिव (राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणुक, परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क) / Secretary (Protocol, FDI, Diaspora Affairs and Outreach) असे पदनाम असणार आहे. याशिवाय, परकीय थेट गुंतवणूक (FDI), आंतरराष्ट्रीय संपर्क (Outreach) आणि परदेशस्थ नागरिकांचे विषय (Diaspora Affairs) अशा तीन नवीन कार्यासनांना आणि त्यांच्यासाठी आवश्यक पदांना मंजुरी मिळाली आहे.
गृह विभागाने सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या सुधारित खर्चास आणि राज्य शासनाच्या ५० टक्के हिश्श्यानुसार अधिकचा निधी देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी रेल्वे मार्गाच्या कामाला गती मिळणार आहे.
धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. यासोबतच शासकीय अभियोक्ता कार्यालय देखील येथे सुरू होणार असून, त्यासाठी आवश्यक पदे आणि खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली आहे.
वाशिम जिल्ह्यातील सुविदे फाउंडेशन, रिसोड यांना मौजे करडा ( ता. रिसोड) येथील २९.८५ हे. आर जमीन. या जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे नाममात्र दराने (एक रुपया) पुढील ३० वर्षाकरिता नुतनीकरणास मान्यता दिली आहे.