मुंबई : आदर्श योजनेंतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या राज्यातील अंगणवाड्यांच्या दयनीय अवस्थेवरून खुद्द सत्ताधाऱ्यांनीच सरकारचा बुरखा फाडला आहे. पावसामुळे अंगणवाडी खोल्यांच्या खराब झालेल्या भिंती, कंत्राटदारांच्या रॅकेटमुळे लहान मुलांना मिळणारा दर्जाहीन आहार, दुर्गंधी येणारी खिचडी खावी लागत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ सुरू असल्याचा आरोप सत्ताधारी आमदारांनी केला.
सत्ताधाऱ्यांच्या आरोपानंतर महिला व बाल कल्याण विभाग मंत्री आदिती तटकरे यांनी या योजनेत सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले व निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणून योजना अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
महिला व बालविकास विभागाने राज्यातील 5469 अंगणवाड्यांना स्मार्ट खरेदीसाठी 90 कोटी रुपयांचा करार केला आहे. या खरेदीच्या निर्णयावर फेरविचार करण्याबाबत भाजप आमदार उमा खापरे यांनी तारांकित प्रश्न मांडला होता. आदर्श अंगणवाडी योजनेअंतर्गत स्वमालकीच्या अंगणवाड्यांना स्मार्ट किटमध्ये ई-लर्निंग टीव्ही, पेन ड्राईव्ह, हार्डवेअर, साफॅटवेअर, स्वच्छ भारतचे किट, वॉटर प्युरिफायर, हँडवॉशची सुविधा, अंगणवाडीची रंगरंगोटी, इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती आणि स्वयंपाक घराचे आधुनिकीकरण यांचा समावेश आहे.
आज अंगणवाड्यांची अवस्था पाहिली तर इमारतही व्यवस्थित बांधलेली नाही. पावसाने भिंती खराब झाल्या असून बसण्याची परिस्थितीही वाईट आहे, असा आरोप खापरे यांनी केला. भाजप आमदार चित्रा वाघ म्हणाल्या, स्मार्ट किटचा योग्य प्रकारे विनियोग होत नाही. इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. आहार निकृष्ट दर्जाचा पुरवला जातो. वाटाणे शिजत नाहीत. तांदळाला उग्र वास येतो.
अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या संगनमतामुळे गरीब मुलांच्या आरोग्याचा प्रश्न यामुळे निर्माण होणार आहे, असा आरोप वाघ यांनी केला. प्रवीण दरेकर यांनी देखील अंगणवाड्यांतील सद्य:स्थितीवर बोट ठेवले. डिजिटल योजनेचा उद्देश चांगला असताना योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होत नाही. इलेक्ट्रिक स्मार्ट किटची योग्य काळजी घेण्यासाठी व्यवस्था नाही, अशी मागणी दरेकर यांनी केली.
सुधारणा करणार : आदिती तटकरे
महिला व बाल कल्याण विभागाच्या मंत्री आदिती तटकरे यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या विविध मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण दिले. किटबाबत सर्वकष सर्वेक्षण करून आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जातील. लोकप्रतिनिधींच्या सूचना, प्रत्यक्ष पाहणी व अभिप्राय यांच्या आधारे योजना अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला जाईल, असे तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
तीन वर्षांची निविदा प्रक्रिया
स्मार्ट किटसाठी तीन वर्षांची निविदा प्रक्रिया राबवली जाते. नव्याने निविदा काढण्यासाठी किमान 5 महिन्यांचा कालावधी लागतो. यंदाही तीन वर्षांकरिता निविदा काढली आहे. दरवर्षी पाच महिने निविदा प्रक्रियेत घालवले तर अंगणवाड्यांना साहित्य पोहोचवण्यावर परिणाम होईल, असे तटकरे यांनी सांगितले. तसेच पालघर जिल्ह्यातील अंगणवाडीसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या 3 टक्के राखीव निधीतून नवीन बांधकामाला प्राधान्य दिले जाईल.