मुंबई : राज्यातील कृषिमालाला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मक दर मिळण्यासाठी पणन व्यवस्था अत्याधुनिक केली जाईल, अशी ग्वाही राज्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. महाराष्ट्रात उत्पादित हंगामातील डाळिंबाचा पहिला कंटेनर जेएनपीटी बंदरातून समुद्रमार्गे अमेरिकेसाठी रवाना करण्यात आला, त्याप्रसंगी ते बोलत होते.
कृषी पणन मंडळाच्या वाशी, नवी मुंबई येथील विकिरण सुविधा केंद्रावरून हा कंटेनर पाठविण्यात आला होता. रावल म्हणाले आंबे, डाळिंब, इतर फळे व भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मेहनतीला जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक मूल्य मिळावे, यासाठी राज्य शासन, कृषी पणन मंडळ आणि केंद्र शासन प्रयत्नशील आहे.
सध्याच्या काळात अमेरिका-भारत कृषी निर्यातविषयक घडणाऱ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांमध्ये उच्चस्तरीय चर्चा सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत डाळिंबाचा पहिला कंटेनर रवाना होणे हे भारताची विश्वासार्हता, गुणवत्ता आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगततेचे प्रतीक असल्याचे मानले जात आहे.
भारतीय डाळिंबांचा अमेरिकन बाजारपेठेतील वाटा वाढल्यास राज्यातील डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 20 ते 30 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, अपेडा, एनपीपीओ व निर्यातदार अमेरिकन अधिकाऱ्यांसोबत सातत्याने तांत्रिक व धोरणात्मक पातळीवर कार्यरत आहेत.
सहा वर्षे होती निर्यात बंद
2017-18 मध्ये काही तांत्रिक कारणांमुळे अमेरिकेला भारतातून डाळिंब निर्यात बंद झाली होती. परिणामी, जवळपास सहा वर्षे भारतीय डाळिंब अमेरिकन बाजारपेठेत पोहोचू शकला नव्हता. निर्यात पुन्हा सुरू करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या अपेडा व राष्ट्रीय वनस्पती संरक्षण संस्था (एनपीपीओ) यांनी अमेरिकेच्या कृषी विभागाशी (यूएसडीए) तांत्रिक व प्रशासकीय पातळीवर सातत्याने चर्चा करून कृषी पणन मंडळाच्या विकिरण सुविधा केंद्रावर आवश्यक चाचण्या घेऊन अहवाल सादर केले.