राजेंद्र पाटील
नवी मुंबई: राज्यात वर्षभरात लाचखोरीचे ४७५ गुन्हे दाखल झाले असून या गुन्ह्यांत ६८३ लाचखोर एसीबीच्या जाळ्यात अडकले. या लाचखोरांनी २ कोटी ८१ लाख १० हजार ७९० रुपयांची लाच घेतल्याचे एसीबीच्या कारवाईतून समोर आले.
यामध्ये ५१ क्लास वन अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.विशेष म्हणजे राज्य सरकारच्या ४७ खात्यांपैकी ३६ खाती लाचखोरीच्या यादी आली असून ११ खाती लाच घेण्यापासून दोन हात लांबच राहिली.
शासनाकडे १०८, तर सक्षम अधिकाऱ्यांकडे विभागनिहाय चौकशीचे ३४८ अशी एकूण ४५६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये ९० दिवसांपेक्षा कमी ९६, तर ९० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीच्या ३६० प्रकरणांचा समावेश आहे. यामध्ये सार्वधिक पोलीस ८७, महसूल ४७, ग्रामविकास ४३, नगरविकास ४६, शिक्षण ३७, आरोग्य १५, सहकार आणि पणन १२, कृषी ८ आणि मराविविकं ३९ प्रकरणांचा समावेश आहे.
लाचलुचपत विभागाने कारवाई केलेली २०१४ ते २०२६ पर्यंतची २१७ प्रकरणे निलंबित करण्यासाठी पाठविली असून अद्यापपर्यंत निलंबनाची कारवाई या लाचखोरांवर केलेली नाही. त्यामध्ये ३७ क्लास वन, ४४ क्लास टू आणि १२५ क्लास थ्री आणि इतर ११ जणांचा समावेश आहे.
मुंबईतील ४५, ठाणे ४४, पुणे २४, नाशिक २२, नागपूर १६, अमरावती १९, छत्रपती संभाजीनगर ३६ आणि नांदेड ११ जणांचा समावेश आहे. २०१३ ते २०२६ या कालावधीत लाचखोरीच्या गुन्ह्यांत शिक्षा होऊनही बडतर्फ न केलेले २८ लाचखोर आजही मोकाट आहेत. असे असले तरी १ जानेवारी ते १९ ऑगस्टपर्यंत ४७५ लाचखोरांनी हात मारून २ कोटी ८१ लाख १० हजार ७९० रुपयांची वरकमाई केल्याचे उघड झाले आहे.
राज्य सरकारच्या ४७ खात्यांपैकी ३६ खाती लाचखोरीच्या यादीत आली, तर ११ खाती लाच घेण्यापासून दोन हात लांबच राहिल्याचे स्पष्ट होते. लाचखोरीमध्ये आघाडीवर महसूल, नगरपरिषद, पंचायत समिती, प.दु.म, सार्वजनिक आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम, आरटीओ आणि विधि व न्याय विभागाचा समावेश आहे.