राज्यातील भूस्खलनबाधितांना प्रकल्पग्रस्तांचा दर्जा मिळणार!

मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : विविध प्रकल्पांतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी उभारलेल्या पुनर्वसित गावठाणांच्या विकासासाठी ग्रामविकास विभागाला अतिरिक्त निधी देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला आहे. दरड कोसळून किंवा भूस्खलनामुळे पूर्णपणे गाडल्या गेलेल्या वाड्या, वस्त्या, तांडे, पाडे, गावांतील बाधितांनाही प्रकल्पग्रस्तांचा दर्जा देण्याचा निर्णय मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, राज्याच्या विकासात विविध प्रकल्पांचे मोठे योगदान आहे.

या प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात ठिकठिकाणी पुनर्वसित गावठाणे उभारण्यात आली आहेत. मात्र अनेक पुनर्वसित गावठाणे अद्याप ग्रामविकास विभागाकडे हस्तांतरीत झाली नसल्याने त्यांच्या विकासासाठी निधीची तरतूद करण्यात अडचणी येतात, त्यामुळे त्यांचा विकास रखडतो. ही बाब लक्षात घेऊन ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व पुनर्वसित गावठाणे ‘आहे त्या स्थितीत’ त्यांच्या ताब्यात घ्यावीत. या गावठाणांना 18 नागरी सुविधांसह विकासकामांसाठी अतिरिक्त निधी दिला जाईल.

कोयना धरण प्रकल्पबाधीत गोकुळ, रासाटी, हेळवाकमधील जलविद्युत प्रकल्पामुळे बाधीत शिवनदेश्वर प्रकल्पबाधीत गावांसाठी कोयना भूकंप पुनर्वसन निधीतून विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. सातारा जिल्ह्यातील तारळी प्रकल्पामध्ये शंभर टक्के जमीन गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या उदरनिर्वाह भत्त्यांमध्ये चारशे रुपयांवरून दरमहा एका कुटुंबाला एका वर्षासाठी तीन हजार रुपये वाढ करणे, तसेच याच प्रकल्पातील सावरघर येथील 29 कुटुंबांची खास बाब म्हणून रोख रक्कम देऊन पुनर्वसन करण्याच्या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली.

बीड जिल्ह्यातील गुणवंती पाटबंधारे प्रकल्पातील सुकळी (ता.धारूर) येथील प्रकल्पग्रस्तांचे खास बाब म्हणून पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळ बैठकीत सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

रिक्त भूखंड बाधितांना द्यावेत

पुनर्वसित गावठाणांत अनेक वर्षांपासून वाटपाविना रिक्त असलेले भूखंड संबंधित प्रकल्पातील बाधितांना द्यावेत, त्यानंतर सदर जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांना द्यावेत, त्यानंतरही शिल्लक राहिले तर राज्यातील इतर प्रकल्पग्रस्तांना या प्राधान्य क्रमानुसार देण्यात यावेत, अथवा कोणी हे भूखंड घ्यायला तयार नसतील तर नियमाप्रमाणे त्यांचे लिलाव करावेत, असा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.