Ladki Bahin Yojana
मुंबई : राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत पात्र नसलेल्या तब्बल ९२ लाख लाभार्थ्यांना आतापर्यंत ९,६०५ कोटी रुपये वितरित करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, जून २०२६ पर्यंत या अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये योजनेची ही रक्कम जमा झाली आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची अर्थसाहाय्य देण्यासाठी जुलै २०२४ मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या विजयात या योजनेची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे मानले जाते. मात्र, योजनेच्या माध्यमातून राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडत असल्याची टीका सुरुवातीपासूनच होत आहे.
योजनेतील लाभार्थ्यांची यादी गेल्या दोन वर्षांत अनेकदा तपासण्यात आणि अद्ययावत करण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही मोठ्या संख्येने अपात्र लाभार्थी योजनेचा लाभ घेत असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. 'हिंदुस्तान टाइम्स'ने मागितलेल्या माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने ९२ लाख अपात्र लाभार्थ्यांवर तब्बल ९,६०५ कोटी रुपये रुपये खर्च केले.
यापैकी, ई-केवायसी पूर्ण न केल्यामुळे ६२ लाख लाभार्थ्यांना वगळण्यात आले; कौटुंबिक उत्पन्न वार्षिक २.५ लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यामुळे १६ लाख लाभार्थ्यांना यादीतून काढण्यात आले; ३.६ लाख लाभार्थी 'संजय गांधी निराधार अनुदान योजने'चा लाभ घेत होते; कुटुंबातील दुसऱ्या सदस्याने योजनेसाठी नोंदणी केल्यामुळे २.५ लाख लाभार्थ्यांना वगळण्यात आले; १.८ लाख लाभार्थी ६५ वर्षांच्या वयोमर्यादेपेक्षा अधिक वयाचे होते; आणि ४.५ लाख लाभार्थी सरकारी कर्मचारी होते. तसेच, जिल्हा स्तरावर पडताळणी केल्यानंतर आणखी १.७ लाख लाभार्थ्यांना वगळण्यात आले.
सध्या पात्र लाभार्थ्यांची संख्या १.६५ कोटी इतकी आहे. मात्र, नोव्हेंबर २०२५ पर्यंतच्या १७ महिन्यांच्या कालावधीत २.१ कोटींहून अधिक महिलांना या योजनेचे पैसे मिळाले. फेब्रुवारी ते मे २०२५ या काळात लाभार्थ्यांची संख्या २.४७ कोटी इतकी उच्चांकी होती. त्यामुळे सरकारकडून दरमहा ३,६४० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वितरित करण्यात आली. प्रत्यक्षात पात्र लाभार्थ्यांसाठी दरमहा सुमारे २,४५० कोटी रुपये वितरित होणे अपेक्षित होते.
राज्य सरकारने गेल्या २४ महिन्यांत लाडकी बहीण योजनेवर ७६,२६१ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. या कालावधीत पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये ३९.७५ कोटी इतक्या पेमेंट नोंदी होणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात ४६.१ कोटी पेमेंट नोंदी झाल्याचे आरटीआयमधून समोर आले आहे. यातील ६.४ कोटी अतिरिक्त पेमेंट नोंदींमधून सुमारे ९,६०५ कोटी रुपये अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये जमा झाले.
विशेष म्हणजे, सरकार बहुतांश अपात्र लाभार्थ्यांना दिलेली रक्कम वसूल करणार नाही. ज्या सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना मासिक रक्कम मिळाली होती, केवळ त्यांच्याकडूनच ही रक्कम वसूल केली जाईल. 'लाडकी बहीण योजने'चे कामकाज पाहणाऱ्या राज्य महिला व बालविकास विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, "जूनमध्ये राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयाची घोषणा केली होती."
त्या अधिकाऱ्याने सांगितले, "सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी घेतलेली रक्कम वसूल करण्यासाठी आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयांना पत्र लिहिले असून त्याबाबतचा अहवाल मागवला आहे. असे ४ लाख ५० हजार लाभार्थी आहेत ज्यांना सुरुवातीच्या महिन्यांत लाभ मिळाला होता आणि त्यांच्याकडून वसुली होणे बाकी आहे. इतर लाभार्थ्यांकडून ही रक्कम वसूल केली जाणार नाही." दरम्यान, अधिकाऱ्याने सांगितले की, ई-केवायसी पूर्ण न केलेल्या ६२ लाख लाभार्थ्यांनी कारवाईच्या भीतीने ही प्रक्रिया पूर्ण केली नसावी, अशी शक्यता आहे.