मुंबई : ठाणे जिल्ह्यातील कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषद क्षेत्रातील ड्रेनेज आणि सांडपाणी सुविधांच्या अभावामुळे नागरिकांची गैरसोय होत असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.न्यायमूर्ती गिरीश एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने शहराच्या सुनियोजित नागरी विकासाबाबत मार्गदर्शन देण्यासाठी सुधारणा समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले.
कुळगाव-बदलापूर परिसरातील असुविधांकडे लक्ष वेधत स्थानिक रहिवासी यशवंत अण्णा भोईर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्या भोईर यांच्या वतीने अॅड. अविनाश फटांगरे आणि अॅड. अर्चना शेलार यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी बदलापूरमध्ये त्रिशूल गोल्डन विले सहकारी गृहनिर्माण संस्था असलेल्या ए प्लस लाईफस्पेस विकासकाने केलेल्या बांधकामांवर तीव्र आक्षेप घेतला. त्यांच्या आक्षेपाची खंडपीठाने गंभीर नोंद घेतली आणि नगरपरिषदेला कर्तव्याची जाणीव करून फैलावर घेतले.
कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषद क्षेत्रातील हजारो नागरिकांना प्रभावित करणार्या नगररचनेसंबंधी गंभीर समस्या चिंतेचा विषय आहे. यादृष्टीने परिषदेने ठोस उपाययोजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली पाहिजे. नागरी सुविधांची झालेली वाताहात लक्षात घेता सुनियोजित नगररचना साध्य करणे मुख्याधिकार्यांच्या नियंत्रणाबाहेर असल्याचे दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याची नितांत गरज आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
पुढील दोन आठवड्यांत तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात यावी, तसेच संबंधित समिती नवी मुंबई आणि महाराष्ट्रातील इतर सुनियोजित शहरांसारख्या सुव्यवस्थित शहराच्या धर्तीवर कुळगाव-बदलापूरला एक आदर्श शहर बनवण्यासाठी तत्काळ आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांचा आराखडा तयार करेल, असेही खंडपीठाने नमूद केले आहे.
समितीमध्ये कोण कोण असेल?
कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषद क्षेत्रातील नगररचनेशी संबंधित समस्या ओळखणार्या समितीमध्ये सिडकोचे अध्यक्ष किंवा व्यवस्थापकीय संचालकांनी सुचवलेले नगररचना क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि राज्य नगररचना संचालकांनी सुचवलेल्या तज्ज्ञांचा समावेश असेल. त्याचबरोबर ठाण्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषदचे सीईओ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) सुचवलेले प्रतिनिधी आणि कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषदेने सुचवलेले प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ते यांचादेखील समितीमध्ये सहभाग असेल.